सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली मासिक पाळीत पगारी रजेची याचिका
नवी दिल्ली, दि. १३ : सर्वोच्च न्यायालयात आज देशभरातील विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळीदरम्यान सशुल्क रजा देण्याच्या मागणीवरील याचिक सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान मासिक पाळीच्या रजेला अनिवार्य करण्याच्या संभाव्य सामाजिक परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्याचबरोबर याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या अधिकार क्षेत्रावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, या प्रकरणी स्वतः कोणतीही महिला न्यायालयात आलेली नाही.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जस्टिस जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, “महिलांना इतके (Paid Menstrual Leave Policy) कमकुवत समजू नका. तुमची ही मागणी ऐकायला जरी योग्य वाटत असली, तरी ती अंतिमत: महिलांचे नुकसानच करणारी ठरेल. जर पगारी रजा अनिवार्य केली, तर कंपन्या महिलांना नोकरी देण्यास विचार करतील.” अशा याचिकांमुळे महिलांच्या कार्यक्षमतेवर नकारात्मक परिणाम होतो आणि कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या प्रगतीमध्ये अडथळे निर्माण होतात, असेही न्यायालयाने या याचिकेबाबत बोलताना स्पष्ट केले आहे..(Paid Menstrual Leave Policy)
याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एम. आर. शमशाद यांनी युक्तिवाद केला की, केरळ सरकारने शाळांमध्ये अशी व्यवस्था लागू केली आहे आणि अनेक खासगी कंपन्या स्वतःहून अशा रजा देत आहेत. त्यावर न्यायालयाने उत्तर दिले की, “जर एखादी कंपनी स्वेच्छेने रजा देत असेल तर ती चांगली गोष्ट आहे. परंतु, जर आम्ही कायद्याने याची सक्ती केली, तर न्यायव्यवस्था किंवा सरकारी नोकऱ्यांमध्येही महिलांना प्राधान्य दिले जाणार नाही. यामुळे महिलांचे करिअर संपुष्टात येऊ शकते.”. (Paid Menstrual Leave Policy)
सुनावणीदरम्यान जस्टिस जॉयमाल्या बागची यांनी नमूद केले की, ही संकल्पना चांगली असली तरी ज्यांना पगारी रजा द्यायची आहे, त्या नियोक्त्यांच्या मानसिकतेचाही विचार करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्याने आधीच सरकारला या संदर्भात निवेदन (Representation) दिले आहे. आता केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांनी सर्व भागधारकांशी (Stakeholders) चर्चा करून यावर धोरण ठरवावे.
नयायालयाने या याचिकेबाबत बोलताना म्हटलं की, मासिक पाळी ही काही ‘वाईट घटना’ नाही. अशा मागण्यांमुळे समाजात असा संदेश जातो की महिला कमकुवत आहेत, जे चुकीचे आहे. सरकार यावर चर्चा करून योग्य निर्णय घेऊ शकते, परंतु न्यायालय यात सक्तीचे आदेश देऊ शकत नाही” असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
SL/ML/SL
