आरक्षणाचा मुद्दा निकालात निघेपर्यंत उर्वरित जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका नाही
नवी दिल्ली, दि. २३ : महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या प्रश्नावर तोडगा न निघाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीवर मनाई कायम ठेवली आहे. महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यानुसार राज्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. राज्यात आता 22 जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित राहणार आहेत.
आरक्षण मर्यादेच्या प्रश्नाचा निकाल लागलेला नसताना निवडणुका घ्या, असे म्हणणे उचित नसल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. राज्यातील २२ जिल्हा परिषद आणि संबंधित जिल्ह्यांमधील पंचायत समितीत आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडली गेली होती. त्यामुळे तेथील निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. आताही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर २२ जिल्हा परिषदांच्या आणि उर्वरित पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. प्रामुख्याने नंदुरबार, ठाणे, पालघर, गडचिरोली, धुळे, नाशिक, अमरावती, जळगाव, अहमदनगर या जिल्ह्यांत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्यात आले.
जानेवारी महिन्यात १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांची निवडणूक झाली. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली नव्हती, अशा ठिकाणी निवडणुका संपन्न झाल्या.
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशीव, लातूर या जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक संपन्न झाल्या.
SL/ML/SL
