EU सोबतच्या करारामुळे हिमाचलमधील सफरचंद उत्पादक अडचणीत

शिमला, दि. 29 : भारत सरकार आणि युरोपीय युनियन (EU) यांच्यात बुधवारी मुक्त व्यापार करारावर (FTA) स्वाक्षरी झाली. यामुळे अमेरिकेने भारतासमोर निर्माण केलेल्या अडचणी काहीशी दूर झाल्या आहेत. मात्र या कराराचा तत्काळ परिणाम म्हणून या करारानंतर EU च्या सफरचंदांवरील आयात शुल्क 50 वरून 20 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. यामुळे हिमाचलमधील 5500 कोटी रुपयांच्या सफरचंद उद्योगासोबतच जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंडमधील सफरचंदांवरही संकट उभे राहिले आहे.

प्रोग्रेसिव्ह ग्रोअर असोसिएशनचे अध्यक्ष लोकेंद्र बिष्ट यांनी सांगितले की- हा हिमाचलच्या सफरचंदासाठी मोठा धोका आहे. यामुळे देशाच्या बाजारपेठांमध्ये परदेशी सफरचंद मोठ्या प्रमाणात येईल आणि हिमाचली सफरचंदाला चांगला बाजारभाव मिळणार नाही.

EU मधून आता स्वस्त सफरचंद भारताच्या बाजारपेठांमध्ये येईल. एक महिन्यापूर्वी मोदी सरकारने न्यूझीलंडच्या सफरचंदांवरील आयात शुल्क 50 वरून 25 टक्क्यांपर्यंत कमी केले होते. आता EU च्या 27 देशांसाठीही आयात शुल्क कमी करण्यात आले आहे. तथापि, EU सोबतचा करार 2027 मध्ये लागू होणार आहे.

करारानुसार – सुरुवातीला युरोपीय संघातून 50 हजार टन सफरचंद येतील. ही मात्रा पुढील 10 वर्षांत वाढून वार्षिक एक लाख टन होईल. यांवर 20 टक्के शुल्क लागेल. यांची किमान आयात किंमत (MIP) 80 रुपये प्रति किलोग्राम असेल.

यामुळे हिमाचलमधील बागायतदारांमध्ये मोदी सरकारविरोधात प्रचंड संताप आहे, कारण पंतप्रधान होण्यापूर्वी नरेंद्र मोदींनी हमीरपूर जिल्ह्यातील सुजानपूर रॅलीत 2014 साली सफरचंदांवरील आयात शुल्क 50 टक्क्यांवरून 100 टक्के करण्याचे वचन दिले होते. मोदी सरकारने आयात शुल्क वाढवण्याचे वचन पूर्ण केले नाही, उलट शुल्क कमी केले जात आहे.

SL/ML/SL