१ एप्रिलपासून लागू होणार नवीन आयकर कायदा
नवी दिल्ली, दि. २० : १ एप्रिल २०२६ पासून देशात नवीन आयकर कायदा लागू होणार असून कर व्यवस्थेत ऐतिहासिक बदल घडणार आहेत. हा कायदा ६० वर्षांहून जुना आयकर अधिनियम, १९६१ रद्द करून त्याच्या जागी नवीन आयकर अधिनियम २०२५ लागू करणार आहे.
भारताची कर प्रणाली आता एका मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन आयकर अधिनियम लागू होणार असून जुना आयकर अधिनियम, १९६१ पूर्णपणे रद्द केला जाणार आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (CBDT) प्रमुख रवि अग्रवाल यांनी आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांना यासाठी पूर्ण तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नवीन कायद्याचे उद्दिष्ट कर प्रणाली सोपे, पारदर्शक आणि पूर्णपणे डिजिटल करणे आहे. करदात्यांना कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल आणि कराशी संबंधित गुंतागुंती कमी होतील. १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही, ही सर्वसामान्य करदात्यांसाठी मोठी दिलासा देणारी बाब ठरणार आहे.
नवीन अधिनियमात कर नियमांची भाषा अधिक सोप्या आणि सहज समजणाऱ्या शब्दांत लिहिली गेली आहे. जुन्या कायद्यातील गुंतागुंतीच्या धारांचा संख्याही कमी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे सामान्य करदात्यांना कायदा समजणे सोपे होईल.
याशिवाय, GST दरांमध्ये स्थिरता राखली जाणार असून डिजिटल निगराणीवर भर दिला जाणार आहे. कर चोरी रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर होईल. कस्टम ड्यूटी आणि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेतही काही बदल होणार आहेत, ज्यामुळे व्यापार आणि उद्योग क्षेत्राला अधिक पारदर्शक वातावरण मिळेल.
सरकारने जाहीर केलेल्या या बदलांमुळे करदात्यांवरील मानसिक ताण कमी होईल, कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल आणि कर विभागाशी संबंधित भीती कमी होईल. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात दिलेल्या कर सवलती २०२६ मध्येही कायम राहणार आहेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
१ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारा नवीन आयकर कायदा हा करदात्यांसाठी मोठा दिलासा आणि कर व्यवस्थेसाठी ऐतिहासिक बदल ठरणार आहे.**
SL/ML/SL
