अमेरिकेच्या संसदेत ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याचे विधेयक सादर
वॉशिग्टन डीसी., दि. १३ : ग्रीनलँडला ताब्यात घेण्यासाठी अमेरिकेने आता कायदेशीर हालचाली सुरू केल्या आहेत. अमेरिकेतील खासदार रँडी फाइन यांनी सोमवारी ‘ग्रीनलँड ॲनेक्सेशन अँड स्टेटहुड ॲक्ट’ नावाचे विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश अमेरिकन सरकारला ग्रीनलँडला आपल्या ताब्यात घेण्याचा आणि नंतर त्याला अमेरिकेचे राज्य बनवण्यासाठी कायदेशीर अधिकार देणे हा आहे.
खासदार रँडी फाइन यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून या विधेयकाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, रशिया-चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी हे पाऊल खूप महत्त्वाचे आहे. यानंतर, राज्य बनण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणांचा संपूर्ण अहवाल संसदेला सादर केला जाईल. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर अमेरिकेला ग्रीनलँडला आपले ५१ वे राज्य बनवण्याचा अधिकार मिळेल. तथापि, हे विधेयक अजून फक्त सादर झाले आहे, ते हाऊस आणि सिनेट दोन्हीमध्ये मंजूर होणे बाकी आहे.
अनेक तज्ज्ञांच्या मते, हे विधेयक मंजूर होणे खूप कठीण आहे, कारण ते आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात आहे. ग्रीनलँडवर गेल्या ३०० वर्षांपासून डेन्मार्कचे नियंत्रण आहे.
या कारणांमुळे अमेरिकेला हवा आहे ग्रीनलँडवर ताबा
ग्रीनलँडमध्ये दुर्मिळ खनिजे (rare earth minerals), युरेनियम, तेल व नैसर्गिक वायू यांचे मोठे साठे आहेत. अमेरिकेला या संसाधनांवर ताबा मिळाल्यास चीनसारख्या देशांवर अवलंबित्व कमी होईल, कारण चीन सध्या दुर्मिळ खनिजांचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. ग्रीनलँड उत्तर अमेरिका, युरोप आणि आर्क्टिक यांच्या संगमावर आहे. त्यामुळे ते उत्तर अटलांटिकमधील लष्करी हालचाली व हवाई मार्गांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते.
आर्क्टिकमध्ये रशियाने मोठ्या प्रमाणात लष्करी तळ व जहाजे तैनात केली आहेत. ग्रीनलँडवर ताबा मिळवून अमेरिका रशियाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवू शकते. आर्क्टिकमधील बर्फ वितळल्यामुळे नवीन समुद्री मार्ग (Northern Sea Route) उघडत आहेत. हे मार्ग आशिया-युरोप व्यापारासाठी महत्त्वाचे ठरतील. ग्रीनलँडवर ताबा मिळवून अमेरिका या मार्गांवर नियंत्रण ठेवू शकते
SL/ML/SL
