जयकुमार गोरेंना धक्का: बनावट कागदपत्र आणि ॲट्रॉसिटी प्रकरणी आरोप निश्चितीचा सातारा विशेष न्यायालयाचा आदेश
FIR हा मूलभूत आधार नव्हे, तपासातील पुरावे महत्त्वाचे – कोर्टाचा निर्वाळा; ॲट्रॉसिटी प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याबाबतचा अर्ज फेटाळला
विक्रांत पाटील
माण-खटाव मतदारसंघाचे आमदार जयकुमार गोरे यांना जमिनीच्या बनावट कागदपत्रांप्रकरणी आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यात मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याबाबतचा आमदार गोरेंचा अर्ज सातारा विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावला असून, त्यांच्यासह इतर आरोपींवर आरोप निश्चित करून खटला चालवण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. यामुळे आता आमदार गोरेंना या गंभीर आरोपांनुसार कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे.
“फक्त FIR हा मूलभूत आधार नव्हे, तर तपासातील पुरावे महत्त्वाचे ठरतात,” असा महत्त्वपूर्ण निकाल देताना सातारा स्पेशल कोर्टाचे न्यायाधीश एस. आर. तांबोळी यांनी स्पष्ट केले की, या टप्प्यावर आरोपी दोषी आहे की, नाही हे ठरवायचे नाही, तर खटला चालवण्यासाठी “प्रथमदर्शनी केस (prima facie case)” आहे की नाही, हे पाहायचे आहे. याचा सोपा अर्थ असा की, न्यायाधीशांच्या मते “खटला पुढे चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत. “मांग” या अनुसूचित जातीतील फिर्यादी महादेव पिराजी भिसे (महाराष्ट्र राज्य) विरुद्ध जयकुमार भगवान गोरे आणि इतर या विशेष अत्याचार प्रकरण क्र. 149/2022 खटल्यात सातारा विशेष न्यायालयाने हे आदेश दिले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि गंभीर आरोप
या कायदेशीर लढाईमागे फिर्यादी पक्षाने केलेले गंभीर आरोप आहेत. फिर्यादी पक्षाच्या दाव्यानुसार, आरोपींनी एका मृत व्यक्तीच्या नावे बनावट कागदपत्रे तयार करून जमीन हडपण्याचा कट रचला होता.
- जमिनीच्या रस्त्यासाठी बनावटगिरीचा कट: आरोपी क्रमांक 1 असलेले आमदार जयकुमार गोरे यांना त्यांच्या गट क्रमांक 764 आणि 768 मधील मालमत्तेसाठी अकृषिक (N.A.) परवानगी मिळवायची होती. यासाठी त्यांना फिर्यादीच्या गट क्रमांक 769 मधून 15 मीटरचा रस्ता मिळवणे आवश्यक होते. हा रस्ता मिळवण्यासाठीच हा संपूर्ण कट रचण्यात आल्याचा फिर्यादी पक्षाचा आरोप आहे.
- मृत व्यक्तीच्या नावे बनावट कागदपत्रे: या कटाचा भाग म्हणून आरोपींनी संगनमत करून फिर्यादीचे वडील, पिराजी विष्णू भिसे, ज्यांचे 8 ऑक्टोबर 2016 रोजी निधन झाले होते, त्यांच्या नावाने बनावट आधार कार्ड आणि एक प्रतिज्ञापत्र (क्रमांक 4300/2020) तयार केले. या गुन्ह्यात, आरोपी क्रमांक 4 असलेल्याने मृत पिराजी भिसे यांची भूमिका बजावली, तर आरोपी क्रमांक 2 आणि 3 यांनी सामंजस्य करारावर (MOU) साक्षीदार म्हणून सह्या केल्याचा आरोप आहे.
- ‘मांग’ समाजाचा उल्लेख आणि ॲट्रॉसिटी कायद्याचा वापर: फिर्यादी महादेव पिराजी भिसे हे ‘मांग’ समाजातील आहेत, ज्याचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश होतो. फिर्यादी पक्षाचा दावा आहे की, मृत व्यक्ती अनुसूचित जातीची आहे, हे माहीत असूनही आरोपींनी फसवणूक आणि बनावटगिरीचे कृत्य केले. यामुळे त्यांच्यावर अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, म्हणजेच ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले.
गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर बचाव पक्षाचा युक्तिवाद
बचाव पक्षाच्या वकिलांनी न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. सुरुवातीला भारतीय दंड संहितेच्या कलमांमधूनही दोषमुक्तीची मागणी करण्यात आली होती, मात्र नंतर बचाव पक्षाने आपला युक्तिवाद केवळ ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत लावलेले गुन्हे रद्द करण्यावरच केंद्रित केला. त्यांचे प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे होते:
- जातीची माहिती नसल्याचा दावा: आरोप क्रमांक 1आणि 4 च्या वकिलांनी असा दावा केला की, ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होण्यासाठी आरोपींना पीडित व्यक्तीच्या जातीची पूर्वकल्पना असणे आवश्यक आहे. मात्र, फिर्यादीच्या मूळ प्रथम खबरी अहवालात (FIR) याचा कोणताही उल्लेख नाही, त्यामुळे हे कलम लागू होत नाही.
- कायदेशीर दाखल्यांचा आधार: बचाव पक्षाने मासूमशा हसनशा मुसलमान विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य यासारख्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा आधार घेतला. त्यांनी युक्तिवाद केला की, केवळ पीडित व्यक्ती अनुसूचित जातीची आहे म्हणून गुन्हा घडला असेल, तरच ॲट्रॉसिटी कायदा लागू होतो. या प्रकरणात तसे दिसत नाही.
- विश्वस्ताची जबाबदारी आणि प्रत्यक्ष ताबा: यासोबतच, आमदार गोरे हे एका शिक्षण संस्थेचे विश्वस्त असल्याने त्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही आणि जमिनीचा कोणताही प्रत्यक्ष ताबा हस्तांतरित झालेला नाही किंवा फिर्यादीला जमिनीतून बेदखल केलेले नाही, असेही मुद्दे मांडण्यात आले.
बचाव पक्षाच्या या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने सर्व पुराव्यांचे विश्लेषण करून निर्णय दिला.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण आणि निकाल
विशेष न्यायाधीश एस. आर. तांबोळी यांनी निकालात बचाव पक्षाचे युक्तिवाद खोडून काढले आणि खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाची निरीक्षणे अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली.
- ‘प्रथम खबरी अहवाल’ (FIR) पेक्षा संपूर्ण तपास महत्त्वाचा: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोप निश्चिती केवळ FIR वर अवलंबून नसते, तर तपासात गोळा केलेल्या संपूर्ण पुराव्यांवर आधारित असते. या प्रकरणात, फिर्यादीच्या पूरक जबाबातून आरोपींना पीडित व्यक्तीच्या जातीची माहिती होती, हे स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
- आरोपींच्या जातीचा आणि उद्देशाचा ऊहापोह: आरोपपत्रात आरोपी (गोरे – हिंदू माळी, घुटुकडे – हिंदू धनगर) हे अनुसूचित जाती-जमातीचे सदस्य नाहीत, हे स्पष्टपणे नमूद आहे. आरोपींना पीडिताच्या जातीची माहिती होती आणि त्यांनी आर्थिक फायद्यासाठी संगनमत करून फिर्यादीच्या कुटुंबाची फसवणूक केली, असे प्रथमदर्शनी पुरावे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
- ‘प्रथमदर्शनी सबळ पुरावा’ असल्याचे स्पष्टीकरण: न्यायालयाने पुढील मुद्द्यांच्या आधारे आपला निष्कर्ष नोंदवला:
- बनावट कागदपत्रे आणि फसवणूक: आरोपींविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 467 (बनावटगिरी), फसवणूक आणि कट रचणे यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत.
- ॲट्रॉसिटी कायद्याची कलमं लागू: फिर्यादीच्या जमिनीच्या हक्कांमध्ये हस्तक्षेप केल्याबद्दल ॲट्रॉसिटी कायद्याचे कलम 3(1)(f) आणि (g), तसेच बनावटगिरीचा मूळ गुन्हा जन्मठेपेच्या शिक्षेस पात्र असल्याने कलम 3(2)(v) अंतर्गत गुन्हा प्रथमदर्शनी सिद्ध होतो.
- बचाव पक्षाचे दाखले गैरलागू: बचाव पक्षाने सादर केलेले कायदेशीर दाखले या प्रकरणातील तथ्यांपेक्षा वेगळे असल्याने ते आरोपींच्या बचावासाठी उपयुक्त नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निरीक्षणांच्या आधारे न्यायालयाने महत्वपूर्ण अंतिम आदेश दिला.
अंतिम आदेश आणि पुढील दिशा
न्यायालयाने आदेशात पुढील निर्णय दिले:
आरोप निश्चितीचा अर्ज मंजूर: फिर्यादी पक्षाने सर्व आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यासाठी केलेला अर्ज (Exh. 174) मंजूर करण्यात आला आहे.
आरोपमुक्तीचा अर्ज फेटाळला: आरोप क्रमांक 1 (जयकुमार गोरे) यांनी दाखल केलेला दोषमुक्तीसाठीचा अर्ज (Exh. 229) फेटाळण्यात आला आहे.
या आदेशाचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, –
आता आमदार जयकुमार गोरे आणि इतर सह-आरोपींना बनावट कागदपत्रे, फसवणूक आणि ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गंभीर आरोपांनुसार औपचारिक खटल्याला सामोरे जावे लागेल.
- Vikrant@Journalist.Com
+91 8007006882 (WhatsApp)
ML/ML/MS
