रुपयाचा ऐतिहासिक नीचांक ९१.०७ : भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील गंभीर आव्हान

– जितेश सावंत

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात कालचा दिवस आणखी एक काळा दिवस म्हणून नोंदवला जाईल. गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या रुपयाच्या सातत्यपूर्ण घसरणीने काल डॉलरच्या तुलनेत ९१.०७ या नव्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीला स्पर्श केला. ही घसरण केवळ विनिमय दरापुरती मर्यादित नसून, ती महागाई, गुंतवणुकीवरील दबाव आणि आर्थिक अस्थिरतेची स्पष्ट सूचना देणारी आहे.

जागतिक अर्थकारणातील वाढती अनिश्चितता, अमेरिकेचे संरक्षणात्मक व्यापार धोरण, नव्याने उफाळलेले व्यापारयुद्ध आणि डॉलरच्या जागतिक वर्चस्वामुळे भारतीय चलनावरील दबाव अधिक तीव्र झाला आहे. परिणामी, भारतीय अर्थव्यवस्थेची पुढील वाटचाल एका कठीण अग्निपरीक्षेतून जात आहे.

घसरणीमागील कारणे :
केवळ जागतिक नव्हे, तर देशांतर्गत अपयशही

रुपयाच्या घसरणीमागे जागतिक कारणे असली तरी, देशांतर्गत मूलभूत समस्या अधिक चिंताजनक ठरतात.

चालू खात्यातील तूट (CAD):

भारताची आयात सातत्याने निर्यातीपेक्षा जास्त राहिली आहे. या कायमस्वरूपी असंतुलनामुळे देशाला मोठ्या प्रमाणात डॉलरची गरज भासते. CAD वाढताच रुपयावर दबाव येणे अपरिहार्य ठरते.

ऊर्जेवरील आयात अवलंबित्व:

भारत आपल्या एकूण इंधन गरजेपैकी ८० टक्क्यांहून अधिक इंधन आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की CAD वाढते आणि रुपयाची घसरण वेग घेते.

महागाईचा भडका : थेट नागरिकांच्या खिशावर घाला

कमकुवत रुपयाचा सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिकांना बसतो.

इंधन व वाहतूक खर्च:

इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा थेट परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होतो. परिणामी महागाईचा दर उसळी घेतो.

आयात वस्तूंची दरवाढ:

इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक कच्चा माल, सोने यांसारख्या आयात वस्तू महाग होतात, ज्याचा उद्योग आणि ग्राहक दोघांवरही ताण येतो.

शैक्षणिक खर्च:

परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांवर खर्चाचा मोठा आर्थिक भार पडतो.

विदेशी गुंतवणुकीचे पलायन : दुष्टचक्राची सुरुवात

रुपयाच्या घसरणीमुळे विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FIIs) नफ्यातील नुकसानीच्या भीतीने भारतीय बाजारातून गुंतवणूक काढून घेतात. या भांडवल बाहेर पडण्यामुळे डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपयावर आणखी दबाव निर्माण होतो. हे एक दुष्टचक्र तयार होते, जे बाजारातील अस्थिरता अधिक तीव्र करते.

दीर्घकालीन परिणाम : धोका आणि संधी यांची दोन टोकं

रुपयाची सातत्यपूर्ण घसरण भारतासाठी गंभीर धोका निर्माण करते. परदेशी गुंतवणूक कमी होण्याची आणि आर्थिक विकासाचा वेग मंदावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मात्र, या संकटात संधी दडलेली असल्याचा दावा केला जात असला तरी, ती प्रत्यक्षात साकारण्यात अपयश आले, तर हेच संकट दीर्घकालीन आर्थिक घसरणीचे कारण ठरू शकते; कारण ही संधी मोठ्या, कठोर आणि अपरिहार्य आव्हानांनी वेढलेली आहे .

स्वदेशीकरणाला प्रोत्साहन:

आयातीचा खर्च प्रचंड वाढल्यामुळे अनेक उद्योग आयात केलेल्या मालाऐवजी देशांतर्गत उत्पादन पर्याय शोधू लागतात. यामुळे आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला अप्रत्यक्ष बळ मिळते. तथापि, हे स्वदेशीकरण तात्काळ आणि सोपे नाही. प्रगत तंत्रज्ञानाचा अभाव, उच्च प्रारंभिक खर्च, दर्जा व उत्पादनक्षमता (scale) यांसारख्या अडथळ्यांवर मात केल्याशिवाय हा मार्ग यशस्वी होऊ शकत नाही. तरीही, दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी हा मार्ग अपरिहार्य ठरतो.

सरकार आणि RBI समोरील कठीण कसोटी

रुपयाला स्थिरता देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सातत्याने हस्तक्षेप करत आहेत.

परकीय चलन साठ्याचा वापर करून बाजारात डॉलरची विक्री
डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ‘नॉन-डॉलर ट्रेड’ला प्रोत्साहन ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘PLI योजना’द्वारे उत्पादन व निर्यात वाढवण्याचे प्रयत्न

दीर्घकालीन उपायांशिवाय पर्याय नाही

रुपयाला स्थिर ठेवणे, महागाईवर नियंत्रण मिळवणे आणि विदेशी गुंतवणुकीचा विश्वास टिकवणे, हे सध्या केंद्र सरकार आणि RBI समोरील मोठे आव्हान आहे. मात्र, दीर्घकाळासाठी चालू खात्यातील तूट नियंत्रणात आणणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, हेच या संकटातून बाहेर पडण्याचे एकमेव शाश्वत सूत्र आहे.

In Short

The rupee touching a historic low of 91.07 against the dollar signals a serious warning for India’s economy.

Persistent current account deficit and heavy dependence on energy imports continue to exert structural pressure on the rupee.

A weaker rupee directly fuels inflation, raising fuel costs, import prices, and household expenses.

Foreign investor outflows have intensified the pressure, creating a vicious cycle of currency depreciation.

While the crisis presents an opportunity for localisation and self-reliance, failure to overcome technological and cost-related challenges could turn this opportunity into a long-term risk.

Containing the current account deficit and reducing import dependence remain the only sustainable long-term solutions.

लेखक शेअर बाजार, अर्थविषयक घडामोडी, सायबर कायदा तसेच डेटा प्रोटेक्शन कायदा तज्ज्ञ आहेत.
The author is an expert in the stock market, financial affairs, cyber law, and data protection law.

ईमेल:jiteshsawant33@gmail.com

ML/ML/MS