इंडिगो प्रकरणी हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
नवी दिल्ली, दि. ९ : Indigo Airlines ने प्रचंड अनियोजनामुळे आठवड्याभराहून अधिककाळ देशभरातील प्रवाशांना वेठीला धरले होते. ३ हजाराहून अधिक विमाने रद्द झाल्याने हजारो लोकांना मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागले. त्यानंतर सरकारने Indigo ला प्रवाशांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही काही प्रवाशांनी विमान कंपनी विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. इंडिगोच्या अनागोंदी कारभाराबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज चिंता व्यक्त केली . मात्र तातडीने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, विमानतळांवर अनेक लोक अडकले आहेत आणि काहींना आरोग्याशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. केंद्र सरकारने प्रकरणाची दखल घेतली असल्याने आत्ताच न्यायालयाचा हस्तक्षेप आवश्यक नाही . सरकारने वेळेवर कारवाई केली आहे आणि परिस्थिती हाताळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सुनावणीवेळी एका वकिलाने सांगितले की, इंडिगोमध्ये अनेक पदे रिक्त आहेत आणि या कारणास्तव प्रवाशांना त्रास होतो आहे. ग्राहकांना योग्य माहिती मिळत नाही, ज्यामुळे गोंधळ अधिक वाढतो.
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणावर दुसरी याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेत प्रवाशांनी तिकिटांचे पैसे परत देण्याची मागणी केली आहे. याचिकेत असेही सांगितले गेले की विमानतळांवर अडकलेल्या लोकांना कोणतीही मदत मिळत नाही आणि रिफंड प्रक्रियाही होत नाही. दिल्ली उच्च न्यायालय पुढील सुनावणी बुधवार १० डिसेंबर रोजी घेणार आहे.
SL/ML/SL
