आई दलित असल्यास मुलीलाही मिळेल जात प्रमाणपत्र
पुद्दुचेरी, दि. ९ : सर्वोच्च न्यायालयाने जाती प्रमाणपत्राबाबत एका महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. अल्पवयीन मुलांना त्यांच्या आईच्या जातीच्या आधारावर अनुसूचित जाती चे प्रमाणपत्र जारी करण्याची परवानगी देणारा आदेश नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. “बदलत्या काळात, आईच्या जातीच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र का जारी करू नये?” असे खंडपीठाने नमूद केले. पुद्दुचेरीतील एका विशिष्ट प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. पुद्दुचेरी येथील एका अल्पवयीन मुलीच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. मुलीची आई ‘आदि द्रविड’ या अनुसूचित जाती समुदायातील आहे. आईच्या याच जातीच्या आधारावर मुलीला अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र जारी करण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाने दिली.
विशेष म्हणजे, या प्रमाणपत्राअभावी मुलीच्या शिक्षणावर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. खंडपीठाने मद्रास हायकोर्टाच्या आधीच्या आदेशाला आव्हान देण्यास नकार दिला.
या प्रकरणात, मुलीच्या आईचा युक्तिवाद होता की, ती हिंदू आदि द्रविड (SC) समुदायाची आहे आणि तिचा पती दलित नसतानाही लग्नानंतर तिच्या आई-वडिलांच्या घरी राहत होता. परिणामी, मुले आईच्या अनुसूचित जातीच्या समुदायात वाढली.
केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार, अनुसूचित जातीच्या प्रमाणपत्रांसाठी प्रामुख्याने वडिलांच्या जातीला प्राधान्य दिले जात होते. मागील निर्णयांमध्ये मुलांची जात वडिलांकडून वारसा हक्काने मिळते असेही म्हटले गेले होते. मूल आईच्या अनुसूचित जाती/जमाती समुदायात वाढले असेल, तर ते त्यांच्या आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र मागू शकतात, असेही कोर्टाने पूर्वी स्पष्ट केले होते.
SL/ML/SL
