प्रजा फाउंडेशनने जाहीर केला नागरिकांचा जाहीरनामा
मुंबई, दि २
प्रजा फाऊंडेशनतर्फे आज 2 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रातीत महापालिका निवडणुकांच्या निमित्ताने नागरिकांचा जाहीरनामा 2025 मुंबई सीएसटी येथील प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करण्यात आला. महापालिका सेवांची सक्षम अंमलबजावणी, पारदर्शक कारभारासाठी नागरी माहितीची उपलब्धता, महापातिका कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतावृद्धीसाठी सातत्यपूर्ण प्रशिक्षणे आणि शहराच्या लोकाभिमुख विकासाला अग्रक्रम देणारी धोरणे यादृष्टीने आवश्यक असलेल्या सुधारणांचा समावेश या जाहीरनाम्यामध्ये करण्यात आला आहे.
नागरिकांच्या जाहिरनाम्यात पुढील पाच प्रमुख अग्रक्रमांवर भर दिलेला आहे. महानगरपालिकांना (महानगरपालिकांकडे) आधीच उपलब्ध असलेल्या अधिकारांचे संपूर्ण अधिकार प्रदान करणे, नागरी सुविधांच्या सेवापूर्तीचे स्पष्ट मापदंड निश्चित करणे, मुक्त माहितीच्या (ओपन डेटा) आधारे पारदर्शकता सुनिश्चित करणे, एकात्मिक डिजिटल प्रशासकीय प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून नागरिकांचा आवाज प्रशासनापर्यंत पोहोचवणे, आणि अधिक मनुष्यबळ, पंत्रणातील सुधारणा व डिजिटल वॉर्ड समित्यांच्या माध्यमातून महापालिकेची कार्यक्षमता बळकट करणे, भारतीय शहरांचा भविष्यकालीन आराखडा कसा असायला पाहिजे याचा दूरदृष्टीने वेध घेणारा हा नागरिकांचा जाहिरनामा अत्यंत महत्त्वाच्या वेळी सर्वांसमोर येत आहे. कारभारातील पारदर्शकता आणि नागरिकांचा सहभाग पावर जाहीरनाम्याचा भर आहे. शहराचा समतोल विकासाला गती देणे ही महानगरपालिकेची मुख्य जबाबदारी असून त्यादृष्टीने एक सुस्पष्ट आराखडा या जाहीरनाम्यातून सादर केलेला आहे. याप्रसंगी प्रजाचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय विश्वस्त निताई मेहता म्हणाले ‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन वर्षे लांबणीवर पडल्याने दरम्यानच्या काळात नागरिकांचे जीवन प्रभावित करणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय नागरिकांच्या सहभागाविना घेण्यात आले आहेत. तसे न होता लोकांचा आवाज हाच शासकीय निर्णयप्रक्रियेचा आधार असला पाहिजे, हे आम्ही या जाहिरनाम्याद्वारे महापालिकेला सांगू इच्छितो. नागरिकांना प्रभावित करणारे निर्णय त्यांच्या सहभागाविना होता कामा नयेत आणि लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास पुनश्च स्थापित होणे अत्यावश्यक आहे
प्रजा फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के म्हणाले ‘नागरिकांच्या जाहिरनाम्याद्वारे आम्ही राजकीय पक्षांची आणि उमेदवारांची वचनबद्धता मागतो आहोत. मुक्त आणि विनाशुल्क माहितीची ठराविक कालमयदित आणि तंत्रज्ञान-सक्षम स्वरूपात उपलब्धता, अधिक चांगले प्रशिक्षण व संसाधनांद्वारे नगरपालिकांचे मजबुतीकरण, तिमाही वॉर्डनिहाय कामगिरी अहवाल आणि निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांचा अधिक सक्रीय सहभाग या आमच्या ठळक मागण्या आहेत. आपल्या राजकीत नेत्यांनी या मागण्यांप्रती वचनबद्धता द्यावी, तरच खऱ्या अधनि लोकाभिमुख कारभाराची पायाभरणी करता येईल.
‘शहरातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याचे काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार राज्यातील महानगरपालिकांकडे आधीपासूनच आहेत, मात्र त्यांचा पुरेसा वापर होत नाही. हे लक्षात घेऊन या जाहीरनाम्यात विशिष्ट सुधारणा सुचवलेल्या आहेत. जसे की, सेवा पातळीच्या मापदंडांची माहिती जाहीर करणे, प्रत्येक वॉर्डचे तिमाही अहवाल जाहीर करणे, हवा आणि पाणी यांच्या गुणवत्तेची वास्तविक स्थिती दर्शवणारे माहिती फलक (डॅशबोर्ड) उपलब्ध करणे, कचरा व्यवस्थापन व्यवस्था विकेंद्रित करपणे, आणि पावसाळी असुरक्षिततेचे वॉर्ड स्तरीय मॅपिंग करणे इत्यादी. या सुधारणा एकत्रितपणे अंमलात आणल्या तर कारभार अधिक लोकाभिमुख होईल, सेवांची गुणवत्ता सुधारेल आणि लोकांप्रती उत्तरदायित्व वाढेल अशी माहिती प्रजा फाऊंडेशनचे व्यवस्थापक, संशोधन व विश्लेषण विभागाचे प्रमुख असौंफ खान यांनी दिली.KK/ML/MS
