विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक १ डिसेंबर ऐवजी ३ डिसेंबर रोजी

मुंबई दि २८ : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे ८ डिसेंबर पासून चालू होत आहे हे अधिवेशन . स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर किती काळ चालवायचे तसेच या अधिवेशनात येणारी विधेयके व कामकाजाचा क्रम ठरवण्यासाठी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक १ डिसेंबर ऐवजी ३ डिसेंबर रोजी १२ वाजता विधान भवनात आयोजित केल्याचे विधानमंडळाचे अवर सचिव देबडवार यांनी काढलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी राज्य सरकारमधील सत्ताधारी पक्षांसह विरोधक देखील निवडणुकीच्या कामाला लागले आहेत त्यातच राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन ८ डिसेंबर पासून नागपूर येथे चालू होत आहे.

शेतकरी पॅकेजसाठी सत्ताधाऱ्यांना नागपूर अधिवेशन महत्त्वाचे ठरणार!

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पहिल्या टप्प्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायत यांच्या निवडणुका या पार पडत असल्या तरी ५०% टक्के चा वर आरक्षण गेल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात लावण्यासाठी आला होता याच मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २ महानगरपालिका व २० जिल्हा परिषदेचे आरक्षण ५० टक्क्याच्या वर जास्त झाल्याने बदल येत्या पंधरा दिवसात याबाबत नव्याने सोडत निघणार आहे.

यंदाच्या पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे राज्यातील कोकण सह ,विदर्भ, मराठवाडा ,पश्चिम महाराष्ट्र ,उत्तर महाराष्ट्र. या भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे शेतकऱ्यांनी अनुदानाबरोबर कर्जमाफी करण्याची मागणी केली आहे मात्र लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य सरकारचे अर्थव्यवस्थेचे दिवाळ निघाले आहे त्यामुळे राज्य सरकारला शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी बाबत निर्णय घ्यायचा असल्यास केंद्रातील मदतीसह राज्य सरकारकडून मिळणारी मदत या दोन्ही निकषावर नागपूर अधिवेशनात शेतकऱ्यांना भरघोस मदत केली जाणार असल्याचे राजकीय निरीक्षकांकडून बोलले जात आहे त्याच पार्श्वभूमीवर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशन सत्ताधाऱ्यांना महत्त्वाचे असल्याचे राज्य मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांनी कडून बोलले जात आहे.

राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन हे नागपूर येथे ८ डिसेंबर पासून चालू होत असून या अधिवेशनाचा कार्यकाळ किती असावा तसेच या अधिवेशनात कोणती विधेयके मांडण्यात येणार आहेत याबाबतची चर्चा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत होणार असून नागपूर अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ३डिसेंबर रोजी होणाऱ्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीस महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ही बैठक विधान मंडळाच्या कक्ष क्रमांक ०४० तळमजला येथे १२ वाजता होत असून याबाबतचे परिपत्रक महाराष्ट्र विधान मंडळाचे अवर सचिव देबड वार यांनी विधान मंडळ व विधान परिषदेतील कामगार सल्लागार समितीवर असणाऱ्या सर्व सदस्यांसहित राज्य शासनाच्या सचिवालयाला पाठवले आहे.

राज्यातील ५०% पेक्षा अधिक आरक्षण असणाऱ्या जिल्हा परिषदांची नावे पुढीलप्रमाणे;

नंदुरबार: १०० टक्के
पालघर: ९३ टक्के
गडचिरोली: ७८ टक्के
नाशिक: ७१ टक्के
धुळे: ७३ टक्के
अमरावती:६६ टक्के
चंद्रपूर: ६३ टक्के
यवतमाळ: ५९ टक्के
अकोला: ५८ टक्के
नागपूर: ५७ टक्के
ठाणे: ५७ टक्के
गोंदिया: ५७ टक्के
वाशिम :५६ टक्के
नांदेड: ५६ टक्के
हिंगोली: ५४ टक्के
वर्धा: ५४ टक्के
जळगाव: ५४ टक्के
भंडारा: ५२ टक्के
लातूर: ५२ टक्के
बुलढाणा:५२ टक्के

या जिल्हा परिषदेचे आरक्षण ५० टक्के च्या वर गेल्याने यातील आरक्षण बदलणार असून या ठिकाणी येत्या पंधरा वर्षात नव्याने आरक्षणाचे सोडत निघणार असल्याने ही निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीची घोषणा होणार नाही. तोपर्यंत नागपूर विधिमंडळाच्या अधिवेशन एका आठवड्यात संस्थगीत करून अधिवेशनात काळात शेतकऱ्यांना सरकार भरघोस मदत केली व त्यानंतरच निवडणुकीची खऱ्या अर्थाने घोषणा होईल अशी अपेक्षा आहे.ML/ML/MS