प्रिन्स अली खान रुग्णालयातील कामगारांचे आझाद मैदानात आंदोलन सुरू
मुंबई, दि २४
मुंबईतील माझगांव, परिसरातील प्रिन्स अली खान रुग्णालय सन २०२२ साली धोकादायक इमारत ठरवून (स्ट्रक्चरल ऑडिट सी-१) आल्यामुळे रुग्णालय बंद करण्यात आले. मात्र अद्यापही नवीन रुग्णालयाची उभारणी करण्यात आली नाही. या ठिकाणी तात्काळ नवीन रुग्णालय बनवावे. नवीन रुग्णालय झाल्यावर कामगारांना परत रुजु करून घ्यावे. तसेच जोपर्यंत नवीन रुग्णालय बनत नाही तोपर्यंत कामगारांना मासिक वेतन चालू ठेवण्यात यावे व बोनस, लिव्ह पगार यासह मेडिकल फॅसिलीटी देण्यात यावी. कामगाराच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्याचे वारसास कायमस्वरूपी नोकरी मिळावी आदी मागण्यांकरिता आज मुंबईतील आझाद मैदान येथे प्रिन्स अली खान रुग्णालयात काम करणारे शेकडो कामगारांनी शिवसेनेच्या उपनेत्या तसेच शिव सहकार सेनेच्या उपाध्यक्षा सौ. आशा विचारे-मामिडो यांच्या नेतृत्वात आमरण उपोषण आंदोलन पुकारले आहे.
२०१४ ला बी.एम.सी. ने मॅनेजमेंटला नोटीस दिली होती की, तुम्हांला हे हॉस्पीटल मोडायच्या अगोदर नवीन हॉस्पीटल बनवायचे आहे. त्यानंतर २०२२ ला हॉस्पीटल सी-वन कॅटेगरी मॅनेजमेंट दाखवून स्ट्रक्चर ऑडिट केल्यानंतर सी-१ आलं असं दाखवून हायकोर्टात न तोडायची परमिशन घेतली. त्यावेळी हायकोर्टाने बी.एम.सी. ला सांगितलं होत याची शाहनिशा करून योग्य निर्णय घ्या. त्यामध्ये २ हप्ते (पंधरा) दिवसाची नोटीस लावून ते हॉस्पीटल तोडलं. परंतु हॉस्पीटल बंद करायची परमिशन हायकोर्टाने दिलेली नाही. कायमस्वरूपी कारण हायकोर्टाच्या ऑर्डरमध्ये स्पष्ट लिहिलेला आहे की, ओ.पी.डी. आणि कन्सल्टी हे चालू ठेवायचा आहे. फक्त मेन बिल्डिंग सी-१ असल्यामुळे ती तोडायची आहे. बाकीचे जे डिपार्टमेंट आहे ऑन्कॉलॉजी डिपार्टमेंट ब्लड बैंक लॅबोरेटरी किचन डिपार्टमेंट फार्मसी डिपार्टमेंट आणि जे नवीन बिल्डिंग बनवली होती चार माळयाची ते डिपार्टमेंट तोडून टाकले का तोडले परमिशन दिली का कायमस्वरूपी हॉस्पीटल बंद करायची नाही दिली ना मग यांनी पूर्ण डिपार्टमेंट तोडून हायकोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून कामगाराला कुठल्या अधिका-यांनी घरी बसवला आहे. कुठल्या अधिका-यांनी कामगारांना प्रोजेक्ट २५ टिप्पल एफ. एफ.एफ. ही कलम लावून कामगारांना क्लोजर नोटीस दिली आणि त्यांच्या अकाऊंटला पैसे पाठवले कामगाराची कुठल्याही पेपरवरती सही न घेता म्हणजे कामगारावरती अन्याय करून चुकीचा कायदा लावून त्यांना घरी बसवले आहे.
एकूणच प्रशासनातील काही अधिका-यांना हाताशी धरुन कर्मचा-यांच्या नोकरी प्रश्नांशी प्रतारणा केली जात असल्याचा संशय आहे. रुग्णालयाच्या ट्रस्ट (मॅनेजमेंट) द्वारे काही कर्मचा-यांना रुग्णालयाच्या पाडकामापर्यंतचा पगाराचा लाभ दिला. या रुग्णालयाचे सर्व शासकीय परवाने आजतागायत अबाधित आहेत. पुनर्वसनाची मागणी करणा-या कर्मचा-यांना सेवाकाळाचा हिशोब (ग्रॅच्युएटी), क्लेम, भन्ते आदी देण्याचे आमिष दाखवले जात आहे. त्यातही ते स्विकारणा-यांना स्वेच्छेने सेवानिवृत्ती स्विकारण्यात असल्याचे लेखी हमीपत्र मागितले जात आहे. हा कर्मचा-यांवर अन्याय आहे. गेले कित्येक वर्षे या रुग्णालयात सेवा बजावणा-या सर्व कर्मचा-यांनी आपले कर्तव्याचे योगदान दिले आहे. अचानक नोकरीपासून बेदखल करुन कर्मचा-यांना रस्त्यावर आणण्याचा हा प्रकार आहे. काहींच्या राहत्या घराचा प्रश्न, कर्जाचे हप्ते, गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्जे, मुलांचे शिक्षण, कुटुंबाचे संगोपन, आजारपण, बाजारहाट, भविष्यातील आर्थिक तरतुदी या सा-यावर विपरित परिणाम झाला आहे.
नोकरी अभावी सारेच ठप्प झाले आहे. काही कर्मचारी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत जगत आहेत. अनेक कर्मचा-याचे औषधपाण्याच्या पैशाविना आजारपणातच निधन झाले आहे. अशा बिकट परिस्थितीत कर्मचा-यांना न्याय मिळावा. पुन्हा रुग्णालय सुरु व्हावे. नोकरीचे पुनर्वसन व्हावे, रजेच्या कालावधीतील पगार मिळावे. वयस्कर कर्मचा-यांच्या मुलांचे वारसाहक्काने नोकरी देऊन पुनर्वसन करावे आदी मागण्यांकरिता मुंबई महागनरपालिकेने शासनाच्या विविध दालनात दाद मागितली आहे. परंतु आजतागायत कोणतेही ठोस आश्वासन देण्यात आले नाही. कामगार कोर्ट ते धर्मादाय आयुक्त, वक्फ बोर्ड पर्यंत न्याय मागितला. मात्र कोणीही या प्रकरणी न्याय देत नसल्याने अखेर आज आझाद मैदानात शेकडो कामगार उपोषणास बसले आहेत. जोपर्यंत कामगारांच्या न्याय्य मागण्या ‘होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील अशी माहिती सहकार नेत्या आशाताई मामीडी विचारे यांनी दिली.KK/ML/MS
