अमेरिकेने हटवला या भारतीय कृषी उत्पादनांवरील ५०% कर
मुंबई,दि. 18 : अमेरिकेने भारताच्या कृषी उत्पादनांवरील ५०% परस्पर कर मागे घेतल्याने भारतीय निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कॉफी, चहा, मसाले, उष्णकटिबंधीय फळे आणि फळांचे रस यांसारख्या उत्पादनांवरील शुल्क हटवल्यामुळे सुमारे १ अब्ज डॉलर्स (₹९,००० कोटी) किमतीची निर्यात करमुक्त झाली आहे.
ही सूट १२ नोव्हेंबर रोजी व्हाईट हाऊसच्या कार्यकारी आदेशाद्वारे जाहीर करण्यात आली आणि १३ नोव्हेंबरपासून लागू झाली. यापूर्वी रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे भारतावर अमेरिकेने ५०% कर लादला होता. मात्र, अमेरिकेत अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे ट्रम्प प्रशासनावर दबाव निर्माण झाला आणि अखेर शुल्क मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आर्थिक वर्ष २५ मध्ये भारताची अमेरिकेला कृषी निर्यात २.५ अब्ज डॉलर्स (₹२२,००० कोटी) इतकी होती. त्यापैकी ₹९,००० कोटींची निर्यात आता करमुक्त झाली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने १७ नोव्हेंबर रोजी याची घोषणा केली. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) स्पष्ट केले की या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांना जागतिक बाजारपेठेत समान संधी मिळेल.
भारत-अमेरिका व्यापार करारही अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या मागणीनुसार २५% परस्पर कर आणि कच्च्या तेलावरील अतिरिक्त २५% कर यांसारख्या मुद्द्यांवर करार जवळजवळ निश्चित झाला आहे. फेब्रुवारीपासून सुरू असलेल्या चर्चेला लवकरच अंतिम रूप दिले जाईल.
अमेरिकेत कमी प्रमाणात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंवरील शुल्क हटवण्यात आले आहे. मसाल्यांच्या $३५८.६६ दशलक्ष (₹३,२०० कोटी) किमतीच्या निर्यातीला, प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांच्या $४९१.३१ दशलक्ष (₹४,३४५ कोटी) किमतीच्या निर्यातीला आणि चहा- कॉफीच्या $८२.५४ दशलक्ष (₹७३१ कोटी) किमतीच्या निर्यातीला करमुक्ती मिळाली आहे. तसेच फळे, काजू, आवश्यक तेले, भाज्या, खाद्य मुळे आणि काही गोमांस उत्पादने यांसह ४८ उत्पादनांवर $५४.५८ दशलक्ष (₹४८४ कोटी) कर सूट देण्यात आली आहे.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, FY२५ मध्ये भारताने अमेरिकेला $८६.५१ अब्ज (₹७.६६ लाख कोटी) किमतीच्या वस्तू निर्यात केल्या. यामध्ये कापड, दागिने आणि अभियांत्रिकी वस्तूंसारख्या प्रमुख श्रेणींचा $६० अब्ज (₹५.३ लाख कोटी) इतका वाटा होता.
DGFT महासंचालक अजय भादू यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांना थेट १ अब्ज डॉलर्सचा फायदा होईल. मागील उच्च शुल्कामुळे किंमत ठरवणे कठीण झाले होते, परंतु आता मसाले आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न क्षेत्रात वाढ वेगाने होईल. वाणिज्य मंत्रालयानेही मान्य केले आहे की या पावलामुळे व्यापार संतुलन सुधारेल.
SL/ML/SL
