बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना फाशीची शिक्षा
ढाका, दि. १७ : बांगलादेशातील विशेष न्यायाधिकरणाने आज माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना मानवतेविरुद्ध गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवत मृत्युदंडाची शिक्षा दिली. २०२४ मध्ये झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनावर रक्तरंजित कारवाईचे आदेश दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या कारवाईत सुमारे १,४०० लोकांचा मृत्यू झाला होता. हसीना यांच्यावर पाच गंभीर आरोप ठेवण्यात आले होते आणि न्यायालयाने सर्व पुरावे ग्राह्य धरून त्यांना दोषी ठरवले.
शेख हसीना या सुनावणीदरम्यान भारतात निर्वासित अवस्थेत राहात होत्या. त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रिया पक्षपाती आणि राजकीय प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. तरीही न्यायाधिकरणाने अनुपस्थितीतच त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली. या निकालानंतर बांगलादेशात सुरक्षा वाढवण्यात आली असून त्यांच्या आवामी लीग पक्षाने देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे.
बांगलादेशचे अंतरिम पंतप्रधान आणि नोबेल पुरस्कार विजेते मोहम्मद युनूस यांनी या निकालाचे स्वागत केले. त्यांनी म्हटले की, “कोणीही कायद्यापेक्षा वर नाही. या निकालामुळे हजारो पीडितांना न्याय मिळाला आहे.” दुसरीकडे, संयुक्त राष्ट्रसंघाने या निकालावर प्रतिक्रिया देताना न्याय व जबाबदारीचे स्वागत केले असले तरी मृत्युदंडाबद्दल खेद व्यक्त केला. त्यांनी न्यायप्रक्रियेत पारदर्शकता आणि योग्य संधी मिळणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले.
या निकालामुळे बांगलादेशातील राजकीय वातावरण आणखी तापले आहे. हसीना यांच्या समर्थकांनी हा निकाल लोकशाहीविरोधी असल्याचे म्हटले असून विरोधकांनी याला न्यायाचा विजय असे संबोधले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या निर्णयामुळे चर्चा रंगली आहे. शेख हसीना यांना दिलेली फाशीची शिक्षा बांगलादेशच्या राजकारणात ऐतिहासिक ठरली असून देशाच्या लोकशाही व न्यायव्यवस्थेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान माजी भारतीय राजदूत अजय बिसारिया यांच्या मते, “भारत कोणत्याही परिस्थितीत शेख हसीना यांना बांगलादेशात परत पाठवणार नाही. भारताने त्यांना राजकीय आश्रय दिला आहे. आशियातील हसीना यांच्यासाठी भारत सर्वात सुरक्षित ठिकाण आहे. जर भारताने त्यांना परत पाठवले, तर बांगलादेशमध्ये अस्थिरता वाढेल, जी आणखी धोकादायक असेल.”
या प्रकरणात संयुक्त राष्ट्र आणि आयसीसीची भूमिका मर्यादित आहे. संयुक्त राष्ट्र थेट न्यायालयाचा निर्णय रद्द करू शकत नाही. तथापि, ते मानवी हक्क उल्लंघनांची चौकशी करू शकते, खटल्याच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकते किंवा आयसीसीकडे प्रकरण पाठवू शकते.
हसीना स्वतः आयसीसीकडे खटला दाखल करण्यास तयार आहे. जर आयसीसीला खटल्यात अनियमितता आढळली, तर भारत त्या निर्णयाचा आधार घेऊन हसीना यांना परत करण्यास नकार देऊ शकतो.
SL/ML/SL
