पाकीस्तानात घटनादुरुस्ती विरोधात लष्कर प्रमुख आणि न्यायाधीश आमनेसमाने

इस्लामाबाद, दि. १४ : पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने बंड केले आहे. मन्सूर अली शाह आणि अतहर मिनाल्लाह या दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या राजीनामा पत्रांमध्ये, न्यायाधीशांनी म्हटले आहे की मुनीर यांना कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देणे आणि त्यांना संरक्षण प्रमुख म्हणून नियुक्त करणे हे संविधानाचे उल्लंघन आहे. त्यांनी २७ व्या घटनादुरुस्तीला विरोध केला.

पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय २७ व्या घटनादुरुस्तीविरुद्ध आपली भूमिका कठोर करत आहे. सूत्रांकडून असे दिसून येते की लवकरच दोन किंवा तीन न्यायाधीश राजीनामा देऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा असा विश्वास आहे की, लष्करप्रमुखांना अमर्याद अधिकार देणाऱ्या घटनादुरुस्तीने लोकशाहीच्या इतर स्तंभांना कमकुवत केले आहे.

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांसह १६ न्यायाधीश आहेत. सध्या इतर नऊ पदे रिक्त आहेत. दोन न्यायाधीशांच्या राजीनाम्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयात आता फक्त १४ न्यायाधीश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक अधिकार राष्ट्रपतींकडे सोपवण्यात आले आहेत.

माजी सभापती असद कैसर म्हणाले की, २७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर भविष्यातील कृतीबाबत बैठकीत सूचना मागवण्यात आल्या. ते म्हणाले,

सर्व सदस्यांनी यावर एकमत केले की सध्याचे सरकार देश चालवण्यास असमर्थ आहे. देश आर्थिक संकटाचा सामना करत होता आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची दयनीय परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि परिस्थिती गृहयुद्धाच्या जवळ येत होती.

घटनादुरुस्तीचे महत्त्व
२७ व्या घटनादुरुस्तीचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांड (NSC) ची निर्मिती. ही कमांड पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्र प्रणालींवर देखरेख आणि नियंत्रण करेल.

आतापर्यंत ही जबाबदारी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय कमांड प्राधिकरण (एनसीए) कडे होती, परंतु आतापासून ही जबाबदारी एनएससीकडे असेल.

एनएससीच्या कमांडरची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या मान्यतेने केली जाईल, परंतु ही नियुक्ती लष्करप्रमुखांच्या (सीडीएफ) शिफारसीवर आधारित असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हे पद फक्त लष्करी अधिकाऱ्यालाच दिले जाईल.

यामुळे, देशाच्या अण्वस्त्रांचे नियंत्रण आता पूर्णपणे लष्कराच्या हाती जाईल.

SL/ML/SL