भंगार विक्रीतून सरकारने कमावले ८०० कोटी
नवी दिल्ली, दि. 10 : केंद्र सरकारने विविध विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि जुन्या प्रकल्पांमधून जमा झालेल्या स्क्रॅप धातूंच्या विक्रीतून तब्बल ८०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळवण्यात आला आहे. अनेक वर्षांपासून गोदामे, यार्ड आणि कार्यालयांमध्ये पडून असलेला हा स्क्रॅप लिलावाच्या माध्यमातून विकण्यात आला. या उपक्रमामुळे केवळ मोठा आर्थिक लाभ झाला नाही, तर जागा मोकळी झाली आणि पर्यावरणपूरक पुनर्वापराला चालना मिळाली. सरकारच्या “क्लीन अँड ग्रीन इकॉनॉमी” मोहिमेअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमामुळे कचऱ्याचे रूपांतर संपत्तीत झाले असून, प्रदूषण कमी करण्यास मदत झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या उपाययोजनांमुळे उद्योग क्षेत्रात सर्क्युलर इकॉनॉमी मॉडेलला प्रोत्साहन मिळेल आणि वापरात नसलेली सामग्री पुन्हा वापरली जाईल. ८०० कोटी रुपयांचा महसूल हा स्क्रॅप व्यवस्थापनाच्या प्रचंड क्षमतेचा पुरावा मानला जात असून, भविष्यात अशा मोठ्या प्रमाणावर स्वच्छता व पुनर्वापर मोहिमा राबविण्यासाठी हा उपक्रम आदर्श ठरेल.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “कचऱ्याचे रूपांतर संपत्तीत करण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात आला. यामुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत झाली असून, उद्योग क्षेत्रात सर्क्युलर इकॉनॉमी मॉडेलला प्रोत्साहन मिळेल.” या उपक्रमामुळे वापरात नसलेली सामग्री पुन्हा वापरली जाईल आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर होईल. सरकारने यापुढेही अशा प्रकारच्या उपक्रमांना चालना देण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे देशभरातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये पडून असलेली जुनी सामग्री विक्रीस काढून ती पुनर्वापरासाठी उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे आर्थिक लाभाबरोबरच पर्यावरण संवर्धनालाही मोठी मदत होईल.
SL/ML/SL
