जमीन घोटाळ्याच्या आरोपामुळे अजित पवार कुटुंबीय अडचणीत ?
पुणे, दि. ६ : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच सुपुत्राला पार्थ पवार हे पुण्यातील उच्चभ्रू कोरेगावमधील महार वतनाच्या जमिनीवरून चांगलेच अडचणीत आले आहेत. महार वतनाची 40 एकर जमीन तब्बल 1800 कोटींची ही जमीन फक्त 300 कोटी रुपयांमध्ये ढापल्याचा आरोप पार्थ पवार यांच्यावर होत आहे. जमीन खरेदीवेळी त्यांना २०-२२ कोटींचा मुद्रांक शुल्क माफ झाल्याचा आरोपही होत आहे. महार वतनाची जागा विकता येत नाही, तरीही अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांनी जमीन व्यवहार केल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. विशेष म्हणजे हा व्यवहार करताना केवळ 500 रुपयांच्या स्टँप ड्युटीवरुन ही खरेदी झाल्याने शासनाचा तब्बल 21 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचेही समोर आलं आहे. या व्यवहाराच्या घटनेनं राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून विरोधकांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश दिले आहेत
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार अशा कोणत्याही अनियमित व्यवहाराला पाठीशी घालतील, असे मला वाटत नाही. आमच्या सरकारचे या विषयावर स्पष्ट मत आहे, कुठेही गैरप्रकार झाला असेल, तर त्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. त्यामुळे या प्रकरणात जर अनियमितता आढळली, तर दोषींवर अतिशय कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला. त्यांच्या या वक्तव्याने विरोधकांच्या आरोपांना महत्त्व मिळाले असून, सरकार आता दबावाखाली आल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
अजित पवार यांची प्रतिक्रीया
“जे काही आता टीव्ही, वेगवेगळ्या चॅनलला चाललेलं आहे. मला त्याबद्दलची पूर्ण काही माहिती नाही. माझा त्या गोष्टीशी डायरेक्ट अजित पवार म्हणून दुरान्वयेही संबंध नाही. मला महाराष्ट्राची जनता 35 वर्षांपासून ओळखते. मी या प्रकरणात संपूर्ण माहिती घ्यायची ठरवली आहे. कारण मागे तीन-चार महिन्यांपूर्वी अशा पद्धतीचं काहीतरी चाललंय असं कानावर आलं होतं. त्यावेळेस मी सांगितलं होतं की, असलं काहीही चुकीचं केलेलं मला चालणार नाही. अशा चुकीच्या गोष्टी कुणीही करु नये अशा स्पष्ट सूचना मी दिलेल्या होत्या. पण त्यानंतर परत काय झालं ते मला माहिती नाही”,
पार्थ पवार यांच्या वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणी पार्थ पवार संचालक असलेल्या अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी कंपनीला आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने नोटीस बजावल्याची माहिती समोर आली आहे. स्टॅम्प ड्युटी म्हणजेच मुद्रांक शुल्कची दोन टक्के रक्कम भरण्यासाठी ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. अमेडिया कंपनीला दोन टक्के प्रमाणे सहा कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क म्हणून भरावे यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे.
SL/ML/SL
