सांडपाणी शुद्धीकरण आणि पुनर्वापराचे सर्वंकष धोरण जाहीर
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने सांडपाणी शुद्धीकरण आणि पुनर्वापरासाठी एक व्यापक धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणामुळे लवकरच गृहनिर्माण संस्था, औद्योगिक वसाहती आणि इतर नागरी भागांमध्ये बागकाम, फ्लशिंग, वाहन धुणे आणि अग्निशमन यांसारख्या कामांसाठी शुद्ध केलेल्या सांडपाण्याचा वापर अनिवार्य होणार आहे. गोड्या पाण्याचा वापर मर्यादित करून पर्यायी स्रोत उपलब्ध करून देणे हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
या धोरणानुसार राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि ‘अ’ वर्गातील नगरपरिषदांनी गोड्या पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठी हे धोरण स्वीकारावे आणि त्याची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. जलसंपत्तीच्या टिकवणुकीसाठी आणि पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी सांडपाणी शुद्ध करून त्याचा पुनर्वापर करणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे.
या योजनेअंतर्गत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) किंवा ‘हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेल’द्वारे शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. हे शक्य न झाल्यास, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकारच्या निधीतून हे प्रकल्प उभारले जातील.
शुद्ध केलेले सांडपाणी ऊर्जा प्रकल्प, उद्योग आणि औद्योगिक वसाहतींसाठी प्राधान्याने वापरण्यात येईल. याशिवाय शेती, सिंचन, तसेच नद्यांमध्ये सोडण्यासाठीही याचा वापर करता येईल. उदाहरणार्थ, मुंबई शहरात दररोज सुमारे २,६३२ दशलक्ष लिटर सांडपाणी निर्माण होते. राज्याच्या २०१९ च्या जलधोरणानुसार, पुढील पाच वर्षांत किमान ३० टक्के शुद्ध केलेले पाणी पुन्हा वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या धोरणात शुद्धीकरणाच्या स्तरानुसार पाण्याचा वापर ठरवण्यात आला आहे. दुसऱ्या स्तरावर शुद्ध केलेले पाणी सर्वसामान्य कामांसाठी वापरता येईल, तर तिसऱ्या स्तरावरचे पाणी पेयजलासाठीही वापरण्यायोग्य असेल. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC) आपल्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यास आणि महानगरपालिकांकडून शुद्ध पाणी घेण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. डेटा सेंटर्स, बांधकामे, रस्ते धुणे, बागकाम, सार्वजनिक शौचालये आणि अग्निशमन यंत्रणा यांसाठीही शुद्ध सांडपाणी वापरण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
शुद्ध पाण्याच्या वापरासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काचा निर्णय जलसंपदा नियामक प्राधिकरणाच्या सल्ल्यानुसार घेतला जाईल. तसेच जलसंपदा विभागाने नगरविकास विभागाशी सल्लामसलत करूनच नागरी संस्थांना पाणीपुरवठा करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
