स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत खर्चाची मर्यादा वाढली
मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या निवडणूक खर्च मर्यादेत मोठा बदल केला आहे. हा निर्णय तब्बल आठ वर्षांनंतर घेण्यात आला असून, विविध वर्गांतील महापालिकांसाठी वेगवेगळ्या खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
SEC च्या निवेदनानुसार, ‘A’ वर्गातील तीन प्रमुख महापालिकांसाठी — मुंबई, पुणे आणि नागपूर — प्रत्येकी १५ लाख रुपये खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या महापालिकांमध्ये निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना आता अधिक खर्च करण्याची मुभा मिळणार आहे.
‘B’ वर्गातील महापालिकांमध्ये — पिंपरी चिंचवड, नाशिक आणि ठाणे — प्रत्येकी १३ लाख रुपये खर्च मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. या शहरांमध्ये निवडणूक प्रचाराचा खर्च नियंत्रित ठेवण्यासाठी ही मर्यादा लागू करण्यात आली आहे.
‘C’ वर्गातील महापालिकांमध्ये — कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि वसई विरार — प्रत्येकी ११ लाख रुपये खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या महापालिकांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराचा खर्च वाढत असल्याचे SEC ने नमूद केले.
तर ‘D’ वर्गातील उर्वरित १९ महापालिकांसाठी प्रत्येकी ९ लाख रुपये खर्च मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. या महापालिकांमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या कमी लोकसंख्या आणि प्रचाराचा मर्यादित विस्तार लक्षात घेऊन ही मर्यादा ठरवण्यात आली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे उमेदवारांना स्पष्ट खर्च मर्यादा मिळणार असून, निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त राखण्यास मदत होणार आहे. आयोगाने हे बदल निवडणूक खर्चाच्या वाढत्या प्रवृत्तीचा अभ्यास करून केले असून, यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिक नियोजित आणि नियंत्रित पद्धतीने पार पडतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
SL/ML/SL
