मुंबईतील सार्वजनिक रुग्णालयांचे खाजगीकरण थांबवा!

मुंबई, दि २७
शहरातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये तातडीने डॉक्टर, आरोग्य कर्मचाऱ्यांची भरती करा तसेच सार्वजनिक आरोग्य सेवांचा विस्तार करा आणि दर्जा सुधारा या मागणीसाठी मुंबई मन्सिपल मजदूर युनियनच्या वतीने मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेला पॅरामेडिकल स्टाफ यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित दर्शवली. सध्या सहा मोठ्या बीएमसी रुग्णालयांतील सेवा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) करारांद्वारे खासगी कंपन्यांकडे सोपविण्यचे निर्णय झाले आहेत. म्हणून मुंबईतील विविध सामाजिक संस्था, आरोग्य कर्मचारी संघटना, आणि आरोग्य चळवळी बीएमसीच्या रुग्णालयांचे खाजगीकरण थांबवण्याची जोरदार मागणी करून आम्ही एकत्र आलो आहोत. मुंबईकरांना पुरेशी मोफत आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी, सर्व रिक्त पदे तातडीने भरावीत, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करावे, आणि सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण करावे, या मागण्याही करत आहेत. मुंबईत डॉक्टर किंवा आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता नाही. बीएमसीमधील ९७५ वैद्यकीय पदे रिक्त असताना, फक्त मुंबईतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून दरवर्षी सुमारे १२०० एमबीबीएस आणि १००० एमडी/एमएस डॉक्टर्स पदवीधर होऊन बाहेर पडतात. खरे तर तात्काळ भरती करून बीएमसी रुग्णालयांची सर्व रिक्त पदे भरणे सहज शक्य आहे. तरीही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नाममात्र वेतनावर ठेवले जात आहे.
जन समुदाय, आरोग्य कर्मचारी आणि आरोग्य तज्ञ – खाजगीकरणाला सगळ्यांचा विरोध आहे .मुंबईतील वस्त्यांमध्ये सक्रिय सामाजिक संघटना आणि संस्था हे रुग्णांकडून पैसे घेणाऱ्या पीपीपींना विरोध करत आहेत,
महानगरपालिका आरोग्य कर्मचारी संघटनाही या विरोधात सहभाग घेत आहेत.
खाजगीकरण विरोधी युतीच्या संयुक्त मागण्या
बीएमसीने खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरणाचे विनाशकारी धोरण मागे घ्यावे, जे फक्त कंत्राटदार, भ्रष्ट अधिकारी आणि राजकारण्यांना फायदा देत आहे. त्याऐवजीः
बीएमसीचे आरोग्य सेवेबद्दलचे सर्व पीपीपी प्रस्ताव तात्काळ थांबवावेत, आणि विद्यमान करारांचे स्वतंत्र आढावे घेऊन सेवा पुन्हा सार्वजनिक नियंत्रणाखाली आणाव्यात.
सर्व रिक्त पदे नियमित पद्धतीने भरण्यासाठी तातडीने मोहीम राबवावी, आउटसोर्सिंग टप्प्याटप्प्याने बंद करावे.
नियमित भरती, लोकसंख्येच्या गरजेनुसार वाढलेले आरोग्य बजेट, आणि सुधारित व्यवस्थापन – याद्वारे सर्व मुंबईकरांना आरोग्य हक्क मिळण्याच्या दिशेने सर्वसमावेशक योजना विकसित करावी. या योजनेचा एक भाग म्हणजे विविध स्तरांवरील आवश्यक आरोग्य सेवांची आणि औषधांची खात्रीशीर तरतूद करणे.4. आरोग्य सेवांसाठी पारदर्शकता आणि सामाजिक उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी, प्रत्येक भागात बीएमसी आरोग्य सेवांवर लोकाधारित देखरेखीची व्यवस्था उभी करावी. यात जन समुदाय, स्थानिक संस्था – संघटना, लोक प्रतिनिधि तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल.
सार्वजनिक आरोग्यासंबंधी कोणतेही नवीन धोरण किंवा महत्वाचा निर्णय लोकांचा मत घेतल्याशिवाय राबवू नये. यासाठी स्थानिक लोकांचा सहभाग घेऊन जन सुनवाई आणि आरोग्यात सक्रिय असलेल्या संस्था-संघटना आणि आरोग्य तज्ञांशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावेत.
सर्व राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या उमेदवारांना या दोन मुद्यांवर त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यास भाग पाडले जाईलः “सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा आणि आरोग्य सेवांच्या कोणत्याही प्रकारच्या खाजगीकरणाला विरोध.” या मुद्यावर बिनशर्त सहमती दर्शविणाऱ्या पक्षांना किंवा उमेदवारांना “सार्वजनिक आरोग्याचे समर्थक” असे लेबल लावले जाईल, तर जे तसे करणार नाहीत त्यांना “सार्वजनिक आरोग्याचे शत्रू” असे लेबल लावले जाईल आणि जनता त्यांना निवडणुकीत धडा शिकवेल.
३० नोव्हेंबर रोजी मुंबईत या विषयावर राज्यस्तरीय परिषद आयोजित केली जाईल. तसेच देशात जनजागृती करण्यात येणार आहे.
आगामी महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये, सर्व राजकीय पक्षांकडून लोककेंद्री आरोग्य जाहीरनाम्याची (people-centred health manifesto) मागणी करण्यासाठी आम्ही मतदारांना एकत्र करू, असे आम्ही जाहीर करतो. या जाहीरनाम्यात आरोग्य क्षेत्राचे खाजगीकरण आणि पीपीपी नाकारले जावेत, सार्वजनिक आरोग्य सेवांची पुनर्रचना आणि सुधारणा करण्याचे वचन दिले जावे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या योग्य भरतीची योजना असावी, लोकांचा दर्जेदार आरोग्य सेवेचा हक्क केंद्रस्थानी आणले जावे.
आम्ही प्रत्येक मुंबईकराला आवाहन करतो – सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण हा लोकांचा विश्वासघात आहे. मुंबईच्या सर्व भागांमध्ये लोकांनी आरोग्य सेवांच्या खाजगीकरणाविरुद्ध आजच उभे राहावे, आणि आवाज उठवावा. निवडलेली महापालिका आणि त्याचा निर्णय नसताना, बीएमसी अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर खाजगीकरणाचे निर्णय घेत आहेत, हे लोकशाहीविरोधी आहे.
रुग्णालये वाचवा, खाजगीकरण हटवा कृती समितीचा कृती आराखडा- पीपीपीसाठी निविदा दिलेल्या रुग्णालयांविरुद्ध अधिक व्यापक सार्वजनिक मोहीम सुरू केली जाईल. असे डॅा.कामाक्षी भाटे तसेच अभय शुक्ला यांनी पत्रकार आणि मीडिया यांच्याशी संवाद साधला.
यावेळी म्युनिसिपल नर्सिंग अँड पॅरामेडिकल स्टाफ, मुंबई आणि मुनिसिपल मजदूर युनियनच्या वतीने अशोक जाधव , त्रिशीला कांबळे ,डॅा.कामाक्षी भाटे , अभय शुक्ला ,डॅा. विवेक मॅाटोरो , गिरीश भावे तसेच इतर मान्यवर या पत्रकार परिषदेमध्ये सहभागी होते.KK/ML/MS