ऑनलाइन जुगार प्रकरणी न्यायालयाकडून सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली, दि. १७ : ऑनलाइन जुगार आणि बेटिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरआज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, “हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सरकारी वकिलाला याचिकेची प्रत द्या. ते त्यात लक्ष घालतील आणि नंतर पुढील सुनावणीत आम्हाला मदत करतील.”

सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी अँड सिस्टेमिक चेंज (CASC) आणि शौर्य तिवारी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये देशभरात वेगाने पसरणाऱ्या ऑनलाइन जुगार आणि बेटिंग अॅप्सवर कठोर कारवाई करण्याची सरकारला विनंती करण्यात आली आहे.

भारतातील सुमारे ६५० दशलक्ष लोक ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय आहेत. बहुतेक लोक रिअल मनी गेमवर पैज लावतात, ज्यांची वार्षिक उलाढाल ₹१.८ ट्रिलियन पेक्षा जास्त आहे.

याचिकाकर्त्यांनी कायदा आयोगाच्या २७६ व्या अहवालाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, “जर महाभारत काळात जुगार नियंत्रित केला असता, तर युधिष्ठिराने आपल्या पत्नी आणि भावांना पैज लावली नसती.” याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की हे विधान पौराणिक नाही, तर अनियंत्रित जुगार समाजाचा पाया हादरवू शकतो असा सांस्कृतिक इशारा आहे.

आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या संसदेत दिलेल्या विधानाचा हवाला देत, त्यात म्हटले आहे की, “ऑनलाइन पैशाचे खेळ हे ड्रग्जपेक्षा मोठा धोका बनले आहेत.” मंत्रालयाच्या मते, या अ‍ॅप्सचे अल्गोरिदम असे आहेत की, पराभव जवळजवळ निश्चित आहे.

याचिकाकर्त्याचे आक्षेप

याचिकेत म्हटले आहे की, भारत सरकारने “आत्मनिर्भर भारत” च्या कारणाला बळकटी देण्यासाठी शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक खेळांना प्रोत्साहन द्यावे. याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, भारताच्या पारंपारिक संस्कृतीत, खेळाची भावना सहकार्याची होती, स्पर्धाची नाही आणि ही भावना आधुनिक गेमिंगमध्ये आणली पाहिजे.

चित्रपट सितारे आणि क्रिकेटपटू मुलांची दिशाभूल करणाऱ्या अ‍ॅप्सचा प्रचार करत आहेत. अभिनेता अक्षय कुमारच्या विधानाचा उल्लेख करण्यात आला होता, ज्यामध्ये त्याने खुलासा केला होता की, त्याच्या १३ वर्षांच्या मुलीवर ऑनलाइन गेम दरम्यान लैंगिक अत्याचार झाला होता.

WHO च्या अहवालाचा हवाला देत, ‘ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर’ आता मानसिक आजार म्हणून नोंदवला गेला आहे.

जुगार हा सातव्या अनुसूची अंतर्गत राज्याचा विषय आहे. केंद्र सरकारचा नवीन कायदा राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करतो. सट्टेबाजीचे नियमन करण्याऐवजी, ते कायदेशीरकरणाचा मार्ग मोकळा करते.

SL/ML/SL 16 Oct. 2025