सोनम वांगचूक यांच्या अटकेची कारणे देण्यास न्यायालयाचा नकार
नवी दिल्ली, दि. ६ :
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सोनम वांगचुक यांच्या अटकेची कारणे त्यांच्या पत्नीला देण्यासंबंधी कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने सध्या कोणताही अंतरिम आदेश न देता पुढील सुनावणीसाठी 14 ऑक्टोबर ही तारीख निश्चित केली आहे. वांगचुक यांच्या पत्नीने न्यायालयात याचिका दाखल करून अटकेच्या कारणांची माहिती मिळावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने या टप्प्यावर कोणताही निर्णय देण्याचे टाळले असून, संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी पुढील तारखेला होणार आहे.
जोधपूर तुरुंगात असलेले सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी १४ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली.
वांगचुक यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की सोनम वांगचुक यांच्या अटकेच्या कारणांची प्रत कुटुंबाला देण्यात आलेली नाही.
यावर केंद्र सरकारकडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, “अटकेत ठेवण्याची कारणे आधीच अटकेत असलेल्या व्यक्तीला (वांगचुक) देण्यात आली आहेत. वांगचुक यांच्या पत्नीसाठी याची प्रत विचारात घेतली जाईल.”
२४ सप्टेंबर रोजी लेहमध्ये हिंसाचार भडकवल्याच्या आरोपाखाली वांगचुक यांना पोलिसांनी २६ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (एनएसए) ताब्यात घेतले होते. तेव्हापासून ते जोधपूर तुरुंगात आहेत.
२ ऑक्टोबर रोजी, वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली अंगमो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३२ अंतर्गत हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये त्यांच्या पतीची अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करण्यात आला.
या प्रकरणाकडे देशभरातील कायदेशीर आणि मानवाधिकार संस्थांचे लक्ष लागले असून, अटकेच्या पार्श्वभूमीवर संविधानिक अधिकार, पारदर्शकता आणि न्यायप्रक्रियेच्या तत्त्वांवर चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे, कारण हा निर्णय नागरिक स्वातंत्र्य आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
