परदेशी पदव्यांना भारतात मिळणार सहज मान्यता

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत परदेशी शैक्षणिक संस्थांकडून मिळालेल्या पदव्यांना भारतात मान्यता देण्यासाठी नवीन नियमावली अधिसूचित केली आहे. परदेशात शिक्षण घेऊन परतणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना, त्यांच्या पदव्यांना भारतीय संस्थांकडून मान्यता मिळवण्यासाठी येणाऱ्या विलंब आणि अनिश्चिततेच्या समस्येवर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने ही सुधारणा करण्यात आली आहे. यूजीसीने आता याबाबत नवीन नियमावली जारीकेली आहे.या नव्या नियमानुसार, यूजीसीने एक पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा उभारली आहे, जी परदेशी पदव्यांचे मूल्यांकन करेल आणि त्यांच्या समकक्षतेचा निर्णय देईल. मात्र, वैद्यकीय (Medical), फार्मसी (Pharmacy), नर्सिंग (Nursing), कायदा (Law) आणि आर्किटेक्चर (Architecture) यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना ही नियमावली लागू होणार नाही. यासाठी भारतातील संबंधित नियामक संस्था स्वतंत्र नियमानुसार मूल्यांकन करतील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.UGC चे अध्यक्ष प्रा. एम. जगदीश कुमार (M. Jagadesh Kumar) यांनी या निर्णयाच्या अनुषंगाने स्पष्ट केले की ही सुधारणात्मक पावले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) मधील भारताला जागतिक शैक्षणिक केंद्र बनवण्याच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहेत. त्यांनी नमूद केले की परदेशी पदव्या निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वेळेत मान्य होणं आवश्यक आहे, कारण यामुळेच भारतातील संस्थांना आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करता येईल.या नवीन नियमावलीत महत्त्वाची भर म्हणजे तात्पुरत्या स्वरूपातील मान्यता प्रक्रियेला पूर्णविराम देत एक स्थायी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती परदेशी संस्था आणि पदव्यांची वैधता, त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा कालावधी, क्रेडिट लोड आणि त्यांचे भारतीय अभ्यासक्रमांशी असलेले साम्य यांचे मूल्यमापन करून निर्णय देईल. आयोगाने अशा विश्लेषणासाठी काही निकष ठरवले असून, त्यात अभ्यासक्रमात 10 टक्क्यांपर्यंत क्रेडिट फरक स्वीकारला जाणार आहे. या प्रक्रियेत शैक्षणिक घटकांसोबतच प्रबंध, अनिवार्य प्रकल्प, इंटर्नशिप यांचाही विचार केला जाणार आहे.समकक्ष प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी यूजीसीने एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल उभारले आहे. या पोर्टलद्वारे विद्यार्थी अर्ज दाखल करू शकतात आणि अर्जाची स्थितीही ऑनलाइन तपासू शकतात. अर्ज दाखल केल्यानंतर शिक्षणतज्ज्ञांची स्थायी समिती 10 कार्यदिवसांत शिफारस सादर करेल आणि त्यानंतर आयोग 15 कार्य दिवसात अंतिम निर्णय जाहीर करेल. जर अतिरिक्त कागदपत्रांची आवश्यकता भासली, तर त्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला जाईल. तसेच, जर कोणत्याही कारणास्तव अर्ज नाकारण्यात आला, तर अर्जदार 30 दिवसांच्या आत पुनरावलोकनासाठी अर्ज करू शकतो. पुनरावलोकनासाठी एक स्वतंत्र समिती कार्यरत असेल आणि ती देखील 10 दिवसांत निर्णय देईल, ज्यावर आयोग 15 दिवसांत अंतिम निर्णय कळवेल.परदेशी शिक्षण संस्था त्यांच्या देशातील कायद्यानुसार मान्यताप्राप्त असणे, अर्जदाराने संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असणे आणि त्यासाठी भारतासारखीच पात्रता आवश्यक असणे हे समकक्षतेसाठी अनिवार्य निकष ठरवण्यात आले आहेत.या नव्या प्रणालीमुळे हजारो परदेशी पदव्या घेऊन येणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, भारतातील शिक्षण व्यवस्थेत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा स्वीकार वाढण्यास मदत होणार आहे.