महाराष्ट्रातील 44 पक्षांसह 474 पक्षांची नावे निवडणूक आयोगाकडून रद्द
नवी दिल्ली, दि. १९ : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशातील 474 राजकीय पक्षांना जोरदार धक्का बसला आहे. निवडणूक आयोगाने 474 मान्यताप्राप्त नसलेल्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या यादीत महाराष्ट्रातील 44 पक्षांचा समावेश आहे. मात्र या पक्षांची यादी अद्याप समोर आलेली नाही. 23 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये झाली आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 121 पक्ष (नोंदणी रद्द), महाराष्ट्रात 44, तमिळनाडूत 42 आणि दिल्लीत 40 पक्षांचा समावेश आहे. एकूण 359 पक्षांवर कारवाई सुरू आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार कोणत्याही राजकीय पक्षाला 6 वर्षांतून किमान एकदा निवडणूक लढवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या नियमाचा ज्या पक्षांनी पालन केलं नाही त्यांच्यावर निवडणूक आयोगाने दणका दिला आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 29 अ अंतर्गत घालून दिलेल्या अटींनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी निवडणूक आयोगाने ऑगस्टमध्ये 334 पक्षांना यादीतून काढून टाकलं होतं. गेल्या दीड महिन्यामध्ये 808 पक्षांवर निवडणूक आयोगाने कारवाई केली आहे. त्यामुळे आता या पक्षांना निवडणूक लढवण्यात अडचणी येणार आहे.
निवडणूक आयोगाला कारवाईत करण्यात आलेल्या यापैकी काही पक्षांनी गेल्या तीन वर्षांचा (2021-22, 2022-23 आणि 2023-24) वार्षिक हिशेब सादर देखील केला नाही. तर काहींनी निवडणूक लढवली पण खर्चाचा तपशील देण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. हे पक्ष 23 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित असल्याची माहिती मिळाली आहे. आयोगाने संबंधित राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना अशा पक्षांना नोटीस बजावून त्यांना त्यांचं म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
निवडणूक आयोगाने ज्या 474 राजकीय पक्षांना कारवाई केली त्यामध्ये उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 121 पक्ष आहेत. तर 359 पक्षांची ओळख पटवण्यात आली आहे त्यापैकी उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 127 पक्ष आहेत.
लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 29A अंतर्गत, राजकीय पक्षांना 6 वर्षांतून किमान एकदा निवडणूक लढवणे बंधनकारक आहे. ज्या पक्षांनी हे पालन केले नाही, त्यांची नोंदणी रद्द केली गेली. काही पक्षांनी 2021-22, 2022-23 आणि 2023-24 या तीन वर्षांसाठी वार्षिक हिशेब सादर केले नाहीत किंवा निवडणूक लढवून खर्चाचा तपशील दिला नाही.
