राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी मिळाली मुदतवाढ

नवी दिल्ली, दि. १६ : न्यायालयीन आदेशानुसार महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर स्पष्ट झाला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) कडक शब्दांत फटकारले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे अंतिम आदेश दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की ही मुदतवाढ एकदाच दिली जात असून यानंतर कोणतीही मुदत वाढ मान्य केली जाणार नाही.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने SEC च्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. ६ मे २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार निवडणुका चार महिन्यांत पूर्ण करणे अपेक्षित होते, मात्र आयोगाने वेळेत कार्यवाही केली नाही. SEC ने निवडणुका पुढे ढकलण्याचे कारण म्हणून ईव्हीएम्सची अनुपलब्धता, परीक्षा काळात शाळा उपलब्ध नसणे आणि कर्मचारी टंचाई यांचा उल्लेख केला. मात्र न्यायालयाने हे कारणे फेटाळून लावली आणि म्हटले की मार्च २०२६ मध्ये परीक्षा असल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याचे कारण ग्राह्य धरले जाणार नाही.

न्यायालयाने पुढील महत्त्वाचे निर्देश दिले:

सीमांकन प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया निवडणुका पुढे ढकलण्याचे कारण ठरणार नाही.

SEC ने आवश्यक कर्मचार्‍यांची माहिती दोन आठवड्यांत राज्याचे मुख्य सचिवांना सादर करावी. मुख्य सचिवांनी इतर विभागांशी समन्वय साधून चार आठवड्यांत कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत.

ईव्हीएम्सच्या उपलब्धतेबाबत SEC ने ३० नोव्हेंबरपर्यंत अनुपालन प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.

निवडणूक संबंधित विविध याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. SEC आणि राज्य सरकारने या सर्व याचिका एकाच खंडपीठासमोर एकत्र करण्याची विनंती करावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायाधीशांना केली.

या निवडणुका २०२२ पासून प्रलंबित होत्या, कारण ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसंबंधी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की निवडणुका त्या आरक्षणानुसारच घेतल्या जातील, जे जुलै २०२२ मध्ये बंथिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी अस्तित्वात होते.

न्यायालयाने शेवटी म्हटले की, “स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका वेळेवर घेणे हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेला बाधा पोहोचते आणि प्रशासकीय निर्णयांवर जनतेचा सहभाग कमी होतो.”

ही कारवाई महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकशाही पुनर्स्थापित करण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल मानली जात आहे.