राजकीय पक्षांच्या नोंदणीवरुन सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
नवी दिल्ली, दि. १२ : सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील राजकीय पक्षांच्या नोंदणी प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, निवडणूक आयोगाच्या शुद्धीकरण मोहिमेला न्यायालयीन मान्यता दिली आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर भारत निवडणूक आयोगाने ३४५ नोंदणीकृत परंतु अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हे पक्ष २०१९ पासून कोणत्याही निवडणुकीत सहभागी झालेले नाहीत आणि त्यांची कार्यालये देशात कुठेही अस्तित्वात नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ च्या कलम २९अ अंतर्गत राजकीय पक्षांची नोंदणी होते आणि त्यांना करसवलतीसह विविध सरकारी सुविधा मिळतात. मात्र, अनेक पक्ष केवळ सवलती मिळवण्यासाठी नोंदणी करून निष्क्रिय राहतात, अशा पक्षांवर कारवाई करण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे. निवडणूक आयोगाने संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्याचे निर्देश दिले असून, सुनावणीअंती अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता, राजकीय शुचिता आणि जनतेचा विश्वास वाढवण्यास मदत होणार आहे. निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबवली जात असून, पुढील टप्प्यात आणखी पक्षांची नोंदणी रद्द होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे देशातील राजकीय व्यवस्थेतील अनावश्यक गोंधळ कमी होईल आणि लोकशाही प्रक्रियेला अधिक बळकटी मिळेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
