दररोज 12 तास कामाची परवानगी – कामगार कायद्यात मोठा बदल
मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्र सरकारने कामगार कायद्यात मोठा बदल करत दररोज १२ तास काम करण्यास परवानगी देणारे सुधारित नियम जाहीर केले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील औद्योगिक आणि व्यापारी क्षेत्रात मोठा उलथापाल होण्याची शक्यता आहे. सुधारित कायद्यानुसार, कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना आता एका दिवसात १२ तास काम करण्याची परवानगी मिळेल, याआधी ही मर्यादा ९ तास होती. मात्र, प्रत्येक ६ तासांच्या कामानंतर ३० मिनिटांची विश्रांती देणे बंधनकारक असेल. याशिवाय, ओव्हरटाईमच्या तासांची मर्यादा दर तिमाहीत ११५ तासांवरून वाढवून १४४ तासांपर्यंत करण्यात आली आहे.
दुकाने आणि आस्थापने यांच्यासाठीही नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. २० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये कामाचे तास ९ वरून १० करण्यात आले असून, तातडीच्या कामासाठी १२ तासांपर्यंत काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ओव्हरटाईमची मर्यादा यासाठीही १२५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. लहान आस्थापनांसाठी (२० पेक्षा कमी कर्मचारी) नोंदणी प्रमाणपत्राची गरज नाही, फक्त सरकारला सूचना देणे आवश्यक आहे.
या बदलांमागे सरकारचा उद्देश राज्यात गुंतवणूक वाढवणे, उद्योगांना अधिक लवचिकता देणे आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणे असा आहे. मात्र, कामगार संघटनांनी या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचा दावा आहे की दीर्घ कामाचे तास कामगारांच्या आरोग्यावर आणि मानसिक स्थितीवर परिणाम करू शकतात. सरकारने स्पष्ट केले आहे की कामगारांची लेखी संमती घेणे बंधनकारक असेल आणि ओव्हरटाईमसाठी दुहेरी वेतन देणे आवश्यक असेल.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग क्षेत्रात कार्यपद्धतीत मोठा बदल होणार आहे. कामगारांचे हक्क आणि कल्याण यांची योग्य काळजी घेतली जाईल, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे. पुढील काळात या बदलांचा प्रत्यक्ष परिणाम काय होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि उद्योगांना लवचिकता देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. ते म्हणाले, “हा निर्णय कामगार आणि उद्योग अशा दोन्ही घटकांसाठी महत्त्वाचा आहे. कामगारांना जादा कामाचा पुरेपूर मोबदला आणि पगारी सुट्ट्या मिळतील, तर उद्योगांना कामगारांच्या कमतरतेच्या काळात मदत होईल.”
याआधी कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आणि त्रिपुरासारख्या राज्यांनीही असेच बदल लागू केले आहेत.
