लडाखमध्ये स्थानिक लोकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 95 टक्के आरक्षण

लेह, दि. ४ (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : केंद्र सरकारने लडाखमधील लोकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे मान्य केले आहे. लडाखचे अपक्ष खासदार हनीफा जन यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. हनिफा जन म्हणाले, “केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लेह एपेक्स बॉडी (LAP) आणि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स (KDA) च्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली, ज्यामध्ये आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यात आला.

15 जानेवारीला होणाऱ्या पुढील बैठकीत या निर्णयाचा तपशील निश्चित केला जाणार आहे. लेह आणि कारगिलच्या स्वतंत्र लोकसभा जागांवर जनगणनेनंतर निर्णय घेतला जाईल, असे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे. खरं तर, 5 ऑगस्ट 2019 रोजी, जम्मू आणि काश्मीर दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले, त्यापैकी एक लडाख होता. यानंतर केडीए आणि एलएपी या दोन संघटनांनी लडाखच्या लोकांसाठी स्वायत्ततेची मागणी केली. स्थानिक लोकांसाठी नोकरीमध्ये आरक्षण आणि लेह-कारगिलसाठी प्रत्येकी एक संसदीय जागा या मागणीसाठी अनेक आंदोलने झाली.

लडाखला पूर्ण राज्य बनवण्याची आणि लडाखमध्ये राज्यघटनेची सहावी अनुसूची लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक याही या संघटनांमध्ये सामील झाल्या. त्यांनी अनेक आंदोलनेही केली. मंगळवारच्या बैठकीत संपूर्ण राज्य आणि सहाव्या वेळापत्रकावर झालेल्या चर्चेचा तपशील उघड झालेला नाही.

केंद्र सरकारने लडाखच्या हिल कौन्सिलमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्याचेही मान्य केले आहे. केंद्र सरकारने उर्दू आणि भोटी या लडाखच्या अधिकृत भाषा म्हणून घोषित करण्याचे मान्य केले आहे. लडाखची संस्कृती जपण्यासाठी गृह मंत्रालयाने 22 प्रलंबित कायद्यांचे पुनरावलोकन करण्याचे मान्य केले. त्याच वेळी, गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की लडाखच्या लोकांच्या जमिनीशी संबंधित समस्या देखील दूर केल्या जातील.

SL/ML/SL

4 Dec. 2024