संरक्षण क्षेत्रासाठी 79 हजार कोटींच्या खरेदी प्रस्तावाला मंजुरी

नवी दिल्ली, दि. ३० : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला गती देत संरक्षण क्षेत्रासाठी 79,000 कोटी रुपये रुपयांच्या खरेदी प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (DAC) घेतलेल्या या निर्णयामुळे केवळ देशाच्या सीमा अधिक सुरक्षित होणार नसून, भारतीय संरक्षण कंपन्यांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. नवीन संरक्षण खरेदी नियमावलीनुसार (DPM), एकूण खरेदीमध्ये 25 टक्के आरक्षण सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) ठेवण्यात आले आहे. यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना मोठ्या कंपन्यांचे भागीदार म्हणून काम करण्याची संधी मिळेल. सरकारी कंपन्या मुख्य कंत्राटदार असतील, तर खाजगी कंपन्या आणि स्टार्टअप्स सुटे भाग पुरवण्याचे काम करतील.

या मंजुरीमध्ये भूदल, नौदल आणि वायुसेनेसाठी अत्याधुनिक उपकरणांचा समावेश आहे:

भूदल : पिनाका रॉकेट प्रणालीसाठी लांब पल्ल्याची मार्गदर्शित क्षेपणास्त्रे, ‘लॉइटर म्युनिशन्स’ (Loiter Munition) आणि ड्रोनविरोधी यंत्रणा.
वायुसेना : ‘अस्त्र मार्क-II’ (Astra Mk-II) क्षेपणास्त्रे, तेजस विमानासाठी ‘फुल मिशन सिम्युलेटर’ आणि ‘स्पाइस-1000’ मार्गदर्शक किट्स.

नौदल : बंदरातील कामांसाठी ‘बोलार्ड पुल टग्स’ आणि हाय-फ्रिक्वेन्सी सॉफ्टवेअर रेडिओ संच.

गुंतवणूकदारांच्या रडारवर असलेले शेअर्स
बाजारातील तज्ज्ञ आणि ब्रोकरेज हाऊसेसच्या मते, या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा खालील कंपन्यांना होऊ शकतो:

1. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स (HAL): तेजस सिम्युलेटर आणि अस्त्र क्षेपणास्त्र एकत्रीकरणासाठी प्रमुख कंपनी.
2. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL): रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आणि संप्रेषण उपकरणांसाठी मोठी संधी.
3. भारत डायनॅमिक्स (BDL): अस्त्र आणि पिनाका रॉकेट निर्मितीमध्ये या कंपनीचा मोठा वाटा असेल.
4. झेन टेक्नॉलॉजीज (Zen Tech): सिम्युलेटर आणि ड्रोन शोध यंत्रणेसाठी ही कंपनी चर्चेत आहे.
5. माझगाव डॉक आणि कोचीन शिपयार्ड: नौदलाच्या जहाजांच्या उपकरणांसाठी या कंपन्यांना फायदा मिळेल.