५७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत मंजूर
मुंबई दि ९ — राज्यात आर्थिक शिस्तीनुसारच काम सुरू असून राजकोषीय तूट तीन टक्क्यांच्या आत ठेवण्यात आम्ही यशस्वी झालो आहोत, महायुतीत निधी वाटपावरून कोणाचीही तक्रार नाही, आम्ही निधी वाटप एकत्रित निर्णय घेऊनच करतो अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली. पुरवणी मागण्यांवर गेले दोन दिवस चाललेल्या चर्चेला ते उत्तर देत होते.
राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडलेली नाही , याबाबत विरोधक उगीच बाऊ करतात, देशात तीनच राज्यांनी कर्जाचे प्रमाण स्थूल उत्पन्नाच्या वीस टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यात यश मिळवलं आहे, त्यात आपलं राज्य आहे असं अजित पवार यावेळी म्हणाले. महायुतीतील कोणत्या घटक पक्षावर निधी बाबत अन्याय करण्यात येत नाही अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
केंद्र सरकारने पन्नास वर्षांच्या परतफेडीच्या बोलीने बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध केलं होतं, त्यात गतवर्षी नऊ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज राज्याला मिळालं, यावर्षी देखील असेच कर्ज उपलब्ध होईल असं पवार म्हणाले. तीन महिन्यांपूर्वी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर सिंहस्थ कुंभमेळा, एस टी बस सवलती , ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती , पुणे रिंग रोड, कोकणातील रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग आदी बाबींमुळे पुरवणी मागण्या रक्कम वाढली आहे असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं. यानंतर सभागृहात आधी पुरवणी मागण्या आणि नंतर विनियोजन विधेयक मंजूर करण्यात आलं.ML/ML/MS
