राज्यातील प्रलंबित दावे जलद मार्गी लावण्यासाठी ५७ लवादांची नियुक्ती
मुंबई, दि. २८ : राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या अनेक प्रकल्पांमुळे भूसंपादनाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांचा वेगवान निपटारा करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यात ५७ नवीन लवादांची नियुक्ती केली असून, यामुळे अनेक वर्षांपासून मोबदल्याविना रखडलेले २८ हजारांहून अधिक प्रकल्पग्रस्तांचे दावे आता जलदगतीने निकाली निघणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन यासाठी विशेष पुढाकार घेतला. केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमवेत केंद्र व राज्य सरकारसोबत बैठकी होऊन झाल्या. राज्यातील विविध भागातील प्रकरणाचा अभ्यास करून सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आता लवादांची नियुक्ती झाली आहे.
• प्रकल्पग्रस्तांचे हित
राज्यात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (एनएचएआय) अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. मात्र, भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदल्याबाबतची सुमारे २८ हजारांहून अधिक प्रकरणे लवादांकडे प्रलंबित आहेत. यातील काही प्रकरणे तर तीनवर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. विशेष म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांचे हक्क, मोबदल्याची पद्धत व याविषयातील पारदर्शकता ही बाब लक्षात घेऊन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी स्वतंत्र लवादांची मागणी केली होती. त्यानुसार आता महाराष्ट्रातील अतिरिक्त आयुक्त आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संवर्गातील ५७ अनुभवी अधिकाऱ्यांची लवाद म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
नव्याने नियुक्त करण्यात आलेले हे ५७ लवाद कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर या सर्व विभागांतील जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत राहतील. यासंदर्भात महसूल विभागाने जारी केलेल्या पत्रात जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ ‘एनएचएआय’चे प्रकल्प संचालक आणि भूसंपादन अधिकारी यांची बैठक घेऊन प्रलंबित प्रकरणांची या लवादांकडे विभागणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कामात सुसूत्रता राहावी यासाठी एकाच निवाड्याशी संबंधित सर्व दावे एकाच अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात येणार आहेत.
• दरमहा आढावा बंधनकारक
या लवादांच्या कामकाजाचा दरमहा आढावा घेण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे. तसेच, या लवादांना आवश्यक मनुष्यबळ आणि कार्यालयीन खर्चासाठी ‘एनएचएआय’मार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, जेणेकरून कामकाजात कोणताही अडथळा येणार नाही.
“राष्ट्रीय महामार्गांच्या प्रकल्पांमध्ये भूसंपादनाचे दावे प्रलंबित असल्याने अनेकदा शेतकऱ्यांचे मोबदले रखडतात आणि प्रकल्पांनाही विलंब होतो. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन आम्ही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. आता ५७ नवीन लवादांची नियुक्ती झाल्यामुळे प्रलंबित २८ हजार प्रकरणे विशिष्ट कालमर्यादेत निकाली निघतील. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे अनेक जुनी प्रकरणे आता मार्गी लागतील, प्रकल्पग्रस्तांना वेळेवर मोबदला मिळेल व राज्याच्या विकासाला गती मिळेल.”
असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.
