राजधानीत प्रदूषणामुळे 50% वर्क फ्रॉम होम नियम लागू

नवी दिल्ली, दि. १७ : दिल्ली सरकारने प्रदूषणाच्या तीव्र संकटामुळे सरकारी व खासगी कार्यालयांमध्ये 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य केले आहे. या निर्णयाचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई होणार असून बांधकाम मजुरांना ₹10,000 आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. दिल्लीमध्ये हवेतील प्रदूषण गंभीर पातळीवर पोहोचले आहे. एअर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘गंभीर’ श्रेणीत गेल्याने सरकारने तातडीने उपाययोजना राबविल्या आहेत. ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन (GRAP) च्या तिसऱ्या टप्प्यात दिल्ली सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, सर्व सरकारी व खासगी कार्यालयांमध्ये 50% कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करण्यात आले आहे.

कामगार मंत्री कपिल मिश्रा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “प्रदूषण कमी करण्यासाठी वाहनांची संख्या कमी करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रोजच्या प्रवासात कपात होईल आणि वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन कमी होईल.” त्यांनी स्पष्ट केले की, या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांवर मोठा परिणाम झाला आहे. बांधकाम कामे थांबवल्यामुळे अनेक मजुरांचे रोजगार गमावले आहेत. याची दखल घेत सरकारने नोंदणीकृत व सत्यापित बांधकाम मजुरांना ₹10,000 आर्थिक मदत थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची घोषणा केली आहे.

आरोग्य, पोलीस, बँकिंग व इतर आवश्यक सेवा या नियमातून वगळण्यात आल्या आहेत. मात्र इतर सर्व कार्यालयांना 50% वर्क फ्रॉम होम लागू करणे बंधनकारक आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, दिल्लीतील प्रदूषणाचे प्रमुख कारण म्हणजे वाहनांचे धूर, बांधकामातील धूळ व औद्योगिक उत्सर्जन. सरकारने यापूर्वी शाळा बंद ठेवणे, बांधकाम कामे थांबवणे, डिझेल जनरेटरवर बंदी अशा उपाययोजना केल्या होत्या. आता वर्क फ्रॉम होमचा निर्णय हा प्रदूषण नियंत्रणासाठी आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

या निर्णयामुळे दिल्लीतील नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे, मात्र दीर्घकालीन उपाययोजना राबविणे अत्यावश्यक असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे.

SL/ML/ML