देशातील ४४% शहरांमधील हवा प्रदुषित

नवी दिल्ली, दि. 9 :

भारतामधील वायू प्रदूषणाची स्थिती चिंताजनक आहे. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर (CREA) च्या ताज्या अहवालानुसार देशातील सुमारे 44% शहरे सततच्या वायू प्रदूषणाचा सामना करत आहेत, तर केवळ 4% शहरेच राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP) च्या कक्षेत आहेत.

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर (CREA) ने सॅटेलाइट डेटाच्या आधारे 4,041 शहरांमध्ये PM2.5 प्रदूषणाचे विश्लेषण केले. 2019 ते 2024 दरम्यान दरवर्षी किमान 1,787 शहरांमध्ये PM2.5 ची पातळी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त होती. 2025 च्या आकडेवारीनुसार मेघालयमधील बर्नीहाट (100 µg/m³) हे देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर ठरले असून, दिल्ली (96 µg/m³) व गाझियाबाद (93 µg/m³) अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, भिवाडी, हाजीपूर, मुझफ्फरनगर आणि हापूर ही शहरेही सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या यादीत आहेत.

सरकारने 2019 मध्ये सुरू केलेल्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP) मध्ये अद्याप फक्त 130 शहरांचा समावेश आहे, ज्यापैकी केवळ 67 शहरेच सतत प्रदूषित शहरांमध्ये मोडतात. म्हणजेच, NCAP सध्या भारतातील केवळ 4% सतत प्रदूषित शहरांना कव्हर करत आहे. यातील 28 शहरांमध्ये अद्याप सतत हवेची गुणवत्ता मोजणारी केंद्रे (CAAQMS) बसवण्यात आलेली नाहीत. ज्या 102 शहरांमध्ये ही केंद्रे आहेत, त्यापैकी 100 शहरांमध्ये PM10 ची पातळी 80% किंवा त्याहून अधिक नोंदवली गेली आहे.

NCAP आणि 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत आतापर्यंत 13,415 कोटी रुपये जारी करण्यात आले असून, त्यापैकी 74% म्हणजे 9,929 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. सर्वाधिक निधी रस्त्यावरील धूळ कमी करण्यावर (68%), वाहतूक व्यवस्थापनावर (14%) आणि कचरा/पेंढा जाळण्यावर (12%) खर्च झाला आहे. उद्योग, घरगुती इंधन, जागरूकता आणि देखरेखीवर एक टक्क्याहून कमी खर्च झाला आहे. CREA च्या विश्लेषकांच्या मते, PM10 पेक्षा PM2.5 व त्यासंबंधित वायूंवर अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसेच, नॉन-अटेनमेंट शहरांची यादी अद्ययावत करणे, उद्योगांसाठी कठोर उत्सर्जन नियम बनवणे आणि प्रादेशिक स्तरावर ‘एअरशेड’ मॉडेल स्वीकारणे ही तातडीची गरज आहे

SL/ML/SL