एअर प्युरिफायरवर १८% GST, न्यायालयाने सरकारला फटकारले
नवी दिल्ली, दि. २४ : दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. एअर प्युरिफायरवर १८% जीएसटी आकारला जात असल्याने नागरिकांना स्वच्छ हवा मिळत नसल्याची तक्रार न्यायालयाने नोंदवली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर सरकार नागरिकांना स्वच्छ हवा देऊ शकत नसेल, तर किमान एअर प्युरिफायरवरील कर कमी करावा.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या द्वैतीय खंडपीठाने २४ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारला फटकारले. न्यायालयाने म्हटले की, दिल्लीसह देशातील अनेक भागात प्रदूषणाची स्थिती गंभीर आहे. अशा वेळी एअर प्युरिफायर हा लक्झरी नसून नागरिकांसाठी आवश्यक उपकरण आहे.
या प्रकरणात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेत एअर प्युरिफायरला ‘वैद्यकीय उपकरण’ म्हणून वर्गीकृत करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, १८% जीएसटी लावल्यामुळे एअर प्युरिफायर सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत.
यामुळे नागरिकांच्या जीवन व स्वच्छ हवेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे.
न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायालयाने सरकारला विचारले की, जर नागरिकांना स्वच्छ हवा पुरवता येत नसेल, तर एअर प्युरिफायरवरील कर कमी करणे ही किमान जबाबदारी आहे.
एअर प्युरिफायरला लक्झरी वस्तू मानणे चुकीचे आहे, कारण ते प्रदूषणाच्या संकटात नागरिकांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक आहेत.
न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
सरकारची भूमिका
केंद्र सरकारने अद्याप या विषयावर अंतिम भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. मात्र, न्यायालयाच्या फटकारणीनंतर सरकारवर दबाव वाढला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे एअर प्युरिफायरवरील कर कमी करण्याची मागणी जोर धरू शकते. १८% जीएसटी कमी करून एअर प्युरिफायरला वैद्यकीय उपकरणाचा दर्जा दिल्यास नागरिकांना प्रदूषणाशी लढण्यासाठी मोठा दिलासा मिळेल.
