मराठ्यांना शिक्षण , नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देणारे विधेयक विधिमंडळात नव्याने मंजूर
मुंबई, दि. 20 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : मराठयाना नोकरी आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देणारे विधेयक आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात कोणत्याही चर्चेविना एकमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन्ही सभागृहात मांडले आणि केवळ त्यांच्या भाषणानंतर कोणतीही चर्चा न होताच ते मंजूर करण्यात आले.हे विधेयक मांडताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यभर मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनं झाली , समाजाची भावना तीव्र होती, मी ही शिवरायांना स्मरून शपथ घेतली होती , केवळ एका समाजाला आरक्षण देणं अशी माझी भूमिका नाही , इतर कोणत्याही समाजाने असं आंदोलन केलं तर माझी हीच भूमिका आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सबका साथ सबका विकास या भूमिकेला अनुसरून आम्ही मागास मराठा समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे असे ते म्हणाले.
आजचा दिवस मराठा समाजाला इच्छा पूर्तीचा आहे , कर्तव्याची जाणीव करून देणारा आहे. कोणावरही अन्याय न करता , कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देत आहोत , माझ्या पदाचा कोणताही आब न ठेवता आपण स्वतः आंदोलन कर्त्या लोकांना भेटलो, सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी काम करण्याची शिकवण बाळासाहेब ठाकरे यांनी आम्हाला दिली त्याचं पालन करत आहे, दिलेला शब्द आम्ही पाळतो, हा आंदोलनकर्त्या मराठा समाजाच्या एकीचा आणि संघर्षाचा विजय आहे अस मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. आम्ही दीडशे दिवस सातत्याने यासाठी काम करीत आहोत , प्रशासन आणि मंत्रिमंडळ सहकारी यांनी मनापासून दिवस रात्र काम करून , मेहनत घेऊन हे काम पूर्ण केलं आहे. असं शिंदे म्हणाले सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या त्रुटी काढून यापूर्वीचे आरक्षण फेटाळले होते त्यावर बारकाईने अभ्यास करून त्यानुसार पुढील कारवाई करण्यात आली आहे, त्यासाठी अनुभवी आणि निष्णात कायदे तज्ज्ञांची मदत घेण्यात आली आहे असंही ते म्हणाले. देशभरातील २२ राज्यांनी आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे, त्यामुळे आपण ही हे आरक्षण देऊ शकतो , ते टिकवण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केला जाईल अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मराठ्यांमधील कुणबी नोंदी सापडलेल्या लोकांना तसा दाखला दिला जात आहे, त्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती त्यावर सहा लाख हरकती , सूचना प्राप्त झाल्या आहेत, त्याची छाननी , वर्गीकरण केलं जाईल , त्यासाठी कर्मचारी वर्ग काम करीत आहे, ते ही काम लवकर पूर्ण केलं जाईल असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सभागृहात सांगितले. मी मनोज जरांगे पाटील यांना विनंती करतो की मी शपथ घेतल्यावर तीन महिन्यात हे आरक्षण दिलं आहे त्यामुळे वाद न वाढवता , गैरसमज न करता सरकारला समजून घ्यावे. एवढ्या मोठ्या हरकती सूचना प्राप्त झाल्या आहेत त्यामुळे घाईने त्यावर निर्णय घेता येणार नाही, त्यावर अभ्यास करून च निर्णय होईल यावर आंदोलनकर्त्यांनी त्यावर विश्वास ठेवावा , आम्ही जे बोललो तसे केले त्यामुळे संयम बाळगला पाहिजे असे आवाहन मुख्यमंत्र्यानी यावेळी केले. मुख्यमंत्र्यांचे बोलणं संपताच अध्यक्षांनी त्यावर इतर कोणालाही बोलण्याची संधी न देता विधेयक मंजुरीसाठी मांडलं, विरोधकांनी त्याला विरोध केला, विरोधक उभे राहिले मात्र विरोधक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. आमचा कोणताही विरोध नाही त्यामुळे हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले असे म्हणा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. त्याला संमती देत , तशी दुरुस्ती करून विधेयक एकमताने संमत झाल्याचं अध्यक्षांनी जाहीर केले. विधान परिषदेत ही मुख्यमंत्र्यानी अशीच भूमिका मांडली आणि त्यावर कोणतीही चर्चा होता उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी ते मताला टाकले , त्याला सगळ्यांनी पाठिंबा दिला आणि विधेयक मंजूर करण्यात आले.
ML/KA/PGB 20 Feb 2024
