सुप्रीम कोर्टाचा निकाल धुडकावत ट्रम्प यांचा नवा आदेश; भारतासह जगावर १०% आयात शुल्काचा नवा प्रहार!

जितेश सावंत

अमेरिकन न्यायव्यवस्था आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील संघर्ष आता टोकाला पोहोचला आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचे सरसकट टॅरिफ (आयात शुल्क) बेकायदेशीर ठरवूनही, ट्रम्प यांनी नमते घेण्याऐवजी थेट न्यायालयालाच आव्हान दिले आहे. ” सुप्रीम कोर्टाचा निकाल निराशाजनक आणि चुकीचा आहे,” असे म्हणत ट्रम्प यांनी तातडीने ‘कलम १२२’ (Section 122) अंतर्गत नवीन आदेश जारी करून जगावर १०% आयात शुल्काचा नवा बोजा लादला आहे.

१. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि ट्रम्प यांचा ‘इंगा’

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ अशा बहुमताने स्पष्ट केले की, राष्ट्राध्यक्षांना संसदेच्या (काँग्रेस) संमतीशिवाय अशा प्रकारचे अवाढव्य शुल्क लावण्याचा अधिकार नाही. मात्र, ट्रम्प यांनी या निकालावर संताप व्यक्त करत नवा कायदेशीर मार्ग निवडला. त्यांनी १९७४ च्या ‘ट्रेड ॲक्ट’मधील Section 122 चा आधार घेतला, जो राष्ट्राध्यक्षांना व्यापार तूट भरून काढण्यासाठी १५० दिवसांपर्यंत शुल्क लावण्याचे विशेष अधिकार देतो.

२. भारतासाठी १०% टॅरिफचा ‘ट्विस्ट’

व्हाइट हाऊसच्या ताज्या अधिसूचनेनुसार, भारतीय निर्यातदारांसाठी एक महत्त्वाची तांत्रिक माहिती समोर आली आहे:
दिलासादायक कपात: ज्या भारतीय वस्तूंवर आधी २५% रेसिप्रोकल टॅरिफ आकारला जात होता, तो आता १०% वर आणण्यात आला आहे.
१८% चा पेच: भारत आणि अमेरिका यांच्यात १८% शुल्काबाबत तत्त्वतः (In Principle) मान्यता झाली आहे. परंतु, हे १८% शुल्क अद्याप अधिकृतपणे अधिसूचित (Notified) झालेले नाही.

सध्याची प्रभावी स्थिती:

जोपर्यंत १८% दर अधिकृत होत नाही, तोपर्यंत भारतीय मालावर केवळ १०% प्रभावी शुल्क आकारले जाईल. हा भारतीय निर्यातदारांसाठी एक तात्पुरता ‘बोनस’ ठरला आहे, कारण त्यांना प्रस्तावित १८% ऐवजी आता १०% शुल्क भरावे लागेल.

३. मोदींचे कौतुक आणि “नथिंग चेंजेस”चा पवित्रा

पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रशंसा केली, पण व्यापार हिताबाबत मात्र कडक भूमिका घेतली. भारत आम्हाला फसवण्यात हुशार होता: ट्रम्प यांच्या मते, जुन्या व्यापार रचनेत भारत अमेरिकेची आर्थिक लूट करत होता. पण आता त्यांनी परिस्थिती बदलली आहे.
भारत-अमेरिका करार: या नवीन करारांतर्गत भारताने अमेरिकन वाइन, नट्स, सोयाबीन तेल आणि इतर औद्योगिक वस्तूंवर ०% शुल्क (Zero Tariff) मान्य केले आहे. त्याबदल्यात अमेरिकेने भारताचा ५०% चा प्रस्तावित टॅरिफ १८% वर आणला आहे.

ठाम भूमिका: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही भारत-अमेरिका व्यापार करार १८% वरच होईल, यात “नथिंग चेंजेस” (Nothing Changes), असे ट्रम्प यांनी ठामपणे सांगितले.

४. शेअर बाजार अपडेट:

गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) सुसाट!

या घडामोडींचा सर्वात मोठा परिणाम शेअर बाजारावर दिसून येत आहे:
बाजारपेठेतील कल:
टॅरिफमध्ये २५% वरून १०% पर्यंत झालेल्या कपातीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. सध्या गिफ्ट निफ्टीमध्ये (GIFT Nifty) मोठी वाढ पाहायला मिळत असून, भारतीय शेअर बाजार सोमवारी ‘गॅप-अप’
(Gap-up) म्हणजे मोठ्या वाढीसह उघडण्याचे दाट संकेत आहेत.

गुंतवणूकदारांसाठी सावधानतेचा इशारा: जरी बाजार उत्साहात असला, तरी जागतिक राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर गुंतवणूकदारांनी अत्यंत सावधगिरीनेच पुढची पावले टाकावीत. ट्रम्प यांची अनिश्चित धोरणे बाजारात कधीही मोठी अस्थिरता निर्माण करू शकतात, त्यामुळे संयमाने व्यवहार करणे हिताचे ठरेल.
न्यायालयीन मर्यादा एका बाजूला आणि ट्रम्प यांची प्रशासकीय जिद्द दुसऱ्या बाजूला, या संघर्षात जागतिक व्यापार मात्र नव्या वळणावर येऊन ठेपला आहे.

भारतासाठी सध्यातरी १०% शुल्काचा तात्पुरता फायदा झाला असला, तरी १८% ची ‘टांगती तलवार’ आणि जागतिक व्यापार युद्धाचे सावट कायम आहे.

U.S. President Donald Trump has bypassed the Supreme Court’s ruling, which declared his sweeping tariffs illegal, by invoking Section 122 of the Trade Act of 1974. He has imposed a new 10% global tariff to manage the balance of payments. For India, the effective tariff has been temporarily slashed from 25% to 10%, providing a short-term bonus to exporters before the agreed 18% rate is officially notified. While GIFT Nifty signals a massive gap-up opening for the Indian stock market on Monday, investors are advised to remain cautious due to global geopolitical volatility.

लेखक शेअर बाजार, अर्थविषयक घडामोडी, सायबर कायदा तसेच डेटा प्रोटेक्शन कायदा तज्ज्ञ आहेत.

The author is an expert in the stock market, financial affairs, cyber law, and data protection law.

ईमेल:jiteshsawant33@gmail.com