विकासाचा आभास निर्माण करणारा अर्थहीन अर्थसंकल्प
मुंबई, दि. 1 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : देशातील शेतकरी, बेरोजगार, सर्वसामान्य जनता यांची फसवणूक करणारा, नोकरदार, मध्यमवर्गीय यांच्या खिशावर डल्ला मारणारा, करदात्यांचे पाकीट मारण्याची परंपरा जपणारा अर्थहीन अर्थसंकल्प आज केंद्र सरकारने सादर केला आहे. विकासाचा आभास निर्माण करणारा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारने भारतीयांच्या माथी मारला आहे. हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करून पुन्हा एकदा विकसित भारताचे दिवास्वप्न दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. हा अर्थसंकल्प अंतरिम नसून अंतिम असल्याचे टीकास्त्र विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी डागले आहे.
केंद्र सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर वडेट्टीवार यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना टीका केली आहे. वडेट्टीवार म्हणाले की, भांडवलदारांच्या पाठीशी उभे राहणारे हे सरकार असून फक्त भाजपचे उद्योजक स्नेही मित्र फायद्यात आहेत. कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केला पण सर्वसामान्यांना करात कोणतीही सूट देण्यात आली नाही.यावरून सरकार कोणाचे भल करते हे स्पष्ट होते. राज्यातील नेत्याप्रमाणे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मी पुन्हा येईन, अशी भाषा वापरली परंतू हा अर्थसंकल्प अंतरिम नसून अंतिम आहे.
गेल्या 9 वर्षात मोदी सरकारच्या योजना अपयशी ठरल्या आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरे अजून पूर्ण नाहीत. सामाजिक न्याय देणारे सरकार, असा डांगोरा केंद्र सरकार पिटत असले तरी ओबीसी, एसी, एसटी विद्यार्थ्यांना इथे शिष्यवृत्ती मिळत नाही. एकीकडे सरकार दावा करते की २५ कोटी जनतेला दारिद्र्य रेषेबाहेर काढले. दुसरीकडे आम्ही ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य देतो, हे सरकारकडून सांगितले जाते. यातील विरोधाभास स्पष्ट आहे. म्हणजे देशात गरिबीची संख्या वाढली आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात युवकांसाठी, बेरोजगार बाबत काही ठोस मांडलेले नाही. देशात धार्मिक उन्माद करून या सरकारने युवकांना देशोधडीला लावले आहे. त्यामुळे बेरोजगार युवक म्हणजे सक्षम युवक का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
सरकार महिलांच्या सक्षमीकरणाची भाषा करते पण दुसरीकडे महिलांवरील अत्याचारात झालेली वाढ रोखण्यात, मणिपूरमधला हिंसाचार रोखण्यात सरकार अपयशी आहे. देशात आणि राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत वाढ झाली आहे. या सरकारच्या काळात शेतकरी उध्वस्त झाला. अजूनही शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव मिळत नाही. कापूस, सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत आहे. पीक विम्याचा देशातील केवळ ४ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होतोय. पीक विम्याने शेतकऱ्यांचे भले होते की, पीक विमा कंपन्यांचे? राज्यात पीक विमा कंपन्यांचे भले करण्याऱ्या मंत्र्यांनी स्वतःची तिजोरी भरण्याचे काम केले आहे. हे महाराष्ट्रातील चित्र असेल तर देशात काय चित्र असेल? असे सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केले आहेत.
वडेट्टीवार म्हणाले की, देशातील शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्योजक, गरीब, वंचित, उपेक्षित घटक देशोधडीला लागणार आहे. कृषी, उद्योग, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूकदार, बांधकाम व्यवसाय या सर्व क्षेत्राचे भविष्य अंधःकारमय आहे. गरीब-श्रीमंतीची दरी वाढवणार हा अर्थसंकल्प आहे. परकीय गुंतवणुकीचा सरकारचा दावा खोटा असून रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी युवकांच्या आशा आकांशा धुळीस मिळाल्या आहेत. मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक बांधवांवर अन्याय करण्याची परंपरा, या अर्थसंकल्पातही कायम आहे. प्राप्तीकर उत्पन्नमर्यादेत वाढ होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु ही आशा देखील मावळली आहे. कष्टकरी मजूरांसाठी, त्यांच्या कुटुंबासाठी सरकारने मदत केली नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री दिवा स्वप्ने दाखवत आहेत. आत्मस्तुतीने भारावलेले केंद्रीय अर्थमंत्र्याचे भाषण अच्छे दिन प्रमाणे आभासी होते. पंतप्रधानांनी अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवले. हे स्वप्न जसे भंगले तसेच हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्याचे स्वप्न धुळीस मिळविणारा, जुन्या कढीला नव्याने ऊत आणणारा आहे. अशा शब्दात वडेट्टीवार यांनी केंद्र सरकारचे वाभाडे काढले आहेत.
ML/KA/PGB 1 Feb 2024
