आरक्षणाचा लाभ नक्की कोणाला? सरन्यायाधीश गवई यांनी SC/ST साठी ‘क्रीमी लेयर’चा मुद्दा का उचलला?

विक्रांत पाटील

भारतामध्ये आरक्षणाचा विषय अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. परंतु या चर्चेच्या केंद्रस्थानी एक महत्त्वाचा आणि तुलनेने कमी चर्चिला गेलेला प्रश्न नुकताच आला आहे: अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) मधील सर्वात श्रीमंत आणि संपन्न सदस्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत राहावा का? हा वाद तत्कालीन सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी आपल्या निवृत्तीच्या कार्यक्रमात केलेल्या भाषणामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्यांनी सरन्यायाधीश पदावर असताना SC/ST प्रवर्गातून या ‘क्रीमी लेयर’ला वगळण्याची जोरदार बाजू मांडली. सरन्यायाधीश गवई यांचे प्रभावी युक्तिवाद आणि आरक्षणाच्या भविष्यासाठी त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, याचा शोध घेण्याचा आपण प्रयत्न करुया.

• ‘क्रीमी लेयर’ म्हणजे नेमकं काय?*

‘क्रीमी लेयर’ ही संकल्पना आरक्षित प्रवर्गातील अशा सदस्यांसाठी वापरली जाते, जे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या इतके प्रगत आहेत की, त्यांना आरक्षणाच्या लाभांची आवश्यकता नाही. हे सदस्य समाजातील पुढारलेल्या घटकांच्या बरोबरीचे मानले जातात. याचा मुख्य उद्देश हा आहे की, आरक्षणाचे फायदे त्या-त्या प्रवर्गातील सर्वात गरजू आणि वंचित घटकांपर्यंत पोहोचावेत.

हे समजून घेण्यासाठी इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गाचे उदाहरण पाहूया. OBC प्रवर्गात ‘क्रीमी लेयर’ची संकल्पना अधिकृतपणे लागू आहे. यासाठी काही निकष ठरवण्यात आले आहेत, जसे की कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न (2017 पासून 8 लाख रुपये) आणि पालकांचे पद (उदा. उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांची मुले). सध्या ही संकल्पना अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी शिक्षण आणि नोकरीतील सरळसेवा प्रवेशासाठी अधिकृतपणे लागू नाही. त्यामुळेच सरन्यायाधीश गवई यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरते.

सरन्यायाधीश गवईंचा मूळ प्रश्न: “एका आदिवासीच्या मुलाने माझ्या मुलाशी स्पर्धा करणे ही खरी समानता आहे का?”

न्यायमूर्ती गवई यांचा युक्तिवाद खऱ्या अर्थाने समानता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशातून आला आहे. त्यांनी आरक्षणाच्या मूळ तत्त्वाला एका शक्तिशाली आणि आत्म-परीक्षणात्मक प्रश्नातून मांडले आहे.

“एका आदिवासी भागात राहणाऱ्या आदिवासीच्या मुलाला, माझ्या मुलाशी स्पर्धा करायला लावणे, ज्याला त्याच्या वडिलांच्या कर्तृत्वामुळे सर्वोत्तम शिक्षण घेण्याचा हक्क आहे, ही खऱ्या अर्थाने समानता असेल का?”

या प्रश्नाचा गर्भितार्थ असा आहे की, दोन असमान व्यक्तींना समान मानल्याने विषमता कमी होण्याऐवजी वाढू शकते. सरन्यायाधीश गवई यांच्या मते, गावातील एका गरीब शेतमजुराच्या मुलाची तुलना शहरातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या मुलाशी होऊ शकत नाही, जरी ते दोघेही अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील असले तरीही.

आरक्षणाला विरोध नाही, तर ‘खऱ्या समानते’चा आग्रह

सरन्यायाधीश गवई यांची भूमिका आरक्षणाला विरोध करणारी नसून, त्यात सुधारणा करून ते अधिक प्रभावी बनवण्याचा आग्रह धरणारी आहे. त्यांनी आपला युक्तिवाद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांवर आधारित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या घटना सभेतील भाषणाचा संदर्भ देत ते म्हणतात:

“जोपर्यंत आपण सामाजिक-आर्थिक विषमता दूर करत नाही आणि सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत नाही, तोपर्यंत लोकशाहीचा डोलारा पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळेल.”

यावर अधिक स्पष्टीकरण देताना गवई म्हणतात की, भारतीय संविधानातील कलम 14 चा अर्थ सर्वांना समान वागणूक देणे इतकाच मर्यादित नाही. याचाच अर्थ, कायद्यासमोर सगळे समान आहेत असे म्हणणे पुरेसे नाही (formal equality), तर जे मागे आहेत त्यांना पुढे आणण्यासाठी विशेष संधी देणे ही खरी समानता आहे (substantive equality). जे लोक मागे राहिले आहेत, त्यांना विशेष संधी देऊन ‘वास्तविक समानता’ प्रस्थापित करणे, हे त्याचे खरे उद्दिष्ट आहे.

हा विचार नवीन नाही: कायद्यात ‘क्रीमी लेयर’चे स्थान

‘क्रीमी लेयर’ची संकल्पना भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी पूर्णपणे नवीन नाही. 1992 साली इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणासाठी ‘क्रीमी लेयर’ची संकल्पना अधिकृतपणे मांडली. संसदेने घटनादुरुस्ती करून पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवले, पण त्यानंतरच्या न्यायालयीन निर्णयांमुळे हा वाद सुरूच राहिला.

त्यानंतर, 2018 मध्ये जरनैल सिंग विरुद्ध लक्ष्मी नारायण गुप्ता या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. यानुसार, सरकारी नोकऱ्यांमधील पदोन्नतीसाठी (promotions) SC/ST प्रवर्गातही ‘क्रीमी लेयर’चे तत्त्व लागू केले जाऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले. यावरून हे दिसून येते की, मर्यादित स्वरूपात का होईना, हे तत्त्व SC/ST प्रवर्गासाठी आधीच लागू करण्यात आले आहे.

टीका, राजकारण आणि एक विचार करायला लावणारा किस्सा

सरन्यायाधीश गवई यांच्या भूमिकेवर, विशेषतः त्यांच्या स्वतःच्या दलित समाजातून, तीव्र टीका झाली आहे. अनेक नेत्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, ही भूमिका SC/ST आरक्षणामागील मूळ कारणाला समजून घेण्यात कमी पडते. टीकाकारांच्या मते, आरक्षण हा केवळ गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाही, तर तो जातीय भेदभावामुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक अपंगत्वावर एक उपाय आहे. आर्थिक प्रगती झाली तरी जातीय भेदभाव संपत नाही, त्यामुळे सरसकट आरक्षणाची गरज कायम राहते.

या संदर्भात, सरन्यायाधीश गवई यांनी एक अनुभव सांगितला. त्यांचे एक लॉ क्लर्क (कायदेशीर सहायक), जे अनुसूचित जाती समाजातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे पुत्र होते, त्यांनी स्वतःहून आरक्षणाचा लाभ न घेण्याचा निर्णय घेतला. आपण पुरेसे भाग्यवान आणि सक्षम आहोत, त्यामुळे हा हक्क अधिक गरजू व्यक्तीला मिळावा, असे त्यांचे मत होते.

या अनुभवावर भाष्य करताना सरन्यायाधीश गवई यांनी एक मार्मिक टिप्पणी केली:

“त्या एका मुलाला जे समजले, ते राजकारणी लोक समजायला तयार नाहीत.”

गवई यांच्या मते, हा वैयक्तिक पातळीवरील विवेक आणि सामाजिक जाणीवेचा अभाव राजकीय भूमिकेत दिसून येतो, जिथे केंद्र सरकारने डॉ. आंबेडकरांच्या मूळ संविधानात SC/ST साठी ‘क्रीमी लेयर’ची तरतूद नसल्याचे म्हटले आहे.

आरक्षणाच्या भविष्यापुढील प्रश्नचिन्ह

सरन्यायाधीश गवई यांनी उपस्थित केलेला ‘क्रीमी लेयर’चा मुद्दा हा आरक्षणाच्या मूळ हेतूवर—म्हणजे सामाजिक न्यायाचे लाभ सर्वात वंचितांपर्यंत पोहोचावेत की नाही—यावर थेट भाष्य करतो. त्यांची भूमिका ही आरक्षणाला संपवण्याची नाही, तर त्याचे फायदे खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचवून संविधानाने अपेक्षित असलेली खरी समानता साधण्याची आहे. या भूमिकेमुळे आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर एक नवीन आणि महत्त्वाची चर्चा सुरू झाली आहे.

सरन्यायाधीश गवई यांच्या भूमिकेमुळे आरक्षणाचे फायदे खऱ्या अर्थाने शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचतील का, की यामुळे आरक्षणाच्या मूळ उद्देशालाच धक्का लागेल? यावर आपले मत काय?

Vikrant@Journalist.Com
+91 8007006862 (फक्त SMS)
+91 9890837756 (व्हॉटस् ॲप)

ML/ML/MS