आता कोर्टाचेही ‘वर्क फ्रॉम होम’!
इंधनाची बचत आणि वाढत्या तेलाच्या किमती; सर्वोच्च न्यायालयाचा क्रांतिकारी निर्णय
नवी दिल्ली दि १७ : पश्चिम आशियातील वाढता भू-राजकीय तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या भडकलेल्या किमतींमुळे भारतात इंधन बचतीचे प्रयत्न तीव्र करण्यात आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलत कडक काटकसर आणि इंधन बचत उपायांची घोषणा केली आहे. देशातील इंधनाचा वाढता खप रोखण्यासाठी आणि प्रवासावरील खर्च मर्यादित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने व्हर्च्युअल (आभासी) सुनावणी आणि डिजिटल कामकाजावर मोठा भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे न्यायालयीन वर्तुळात आता “कोर्टाचेही वर्क फ्रॉम होम!” सुरू होणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्देशांचा थेट आणि व्यापक परिणाम महाराष्ट्रातील जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील ‘ट्रायल कोर्ट’वर (कनिष्ठ न्यायालये) होणार आहे. दररोज स्थानिक न्यायालयांमध्ये हजारो वकील, पक्षकार, पोलीस यंत्रणा आणि न्यायालयीन कर्मचारी यांना प्रत्यक्ष हजर राहावे लागते, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहनांचा वापर आणि इंधनाचा अपव्यय होतो. आता या नवीन नियमांमुळे जिल्हा आणि तालुका न्यायालयातही किरकोळ सुनावण्या, साक्षीदारांचे जबाब, जामीन अर्ज आणि केवळ पुढील तारखा घेण्याचे काम व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (आभासी पद्धतीने) पार पाडले जाणार आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवरील न्यायालयांमधील प्रत्यक्ष गर्दी लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
महाराष्ट्राच्या न्यायव्यवस्थेसाठी हे डिजिटल संक्रमण इंधन बचतीसोबतच सर्वसामान्यांचा वेळ आणि पैसा वाचवणारे ठरेल. ग्रामीण भागातील पक्षकारांना आता केवळ एका तारखेसाठी तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी धावपळ करावी लागणार नाही, ज्यामुळे त्यांचा वाहतुकीचा खर्च पूर्णपणे वाचेल. सुरुवातीच्या काळात दुर्गम तालुक्यांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांच्या काही अडचणी येऊ शकतात; परंतु राज्य स्तरावर तांत्रिक सुधारणा करून हा निर्णय लागू केल्यास महाराष्ट्रातील कनिष्ठ न्यायालये अधिक आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक बनतील. देशासमोरील इंधन संकटाचा सामना करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेने उचललेले हे पाऊल भविष्यात मैलाचा दगड ठरण्याची शक्यता आहे.ML/ML/MS
