‘नारी शक्ती वंदन’मुळे महिलांचे राजकारणातील प्रतिनिधित्व वाढणार
पुणे, दि १५: महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’च्या पार्श्वभूमीवर भाजपातर्फे देशव्यापी जनसंपर्क अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानामुळे महिला सक्षमीकरणाला नवी दिशा मिळणार असून, राजकारणातील महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढण्यास मदत होणार असल्याची माहिती राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या अभियानांतर्गत १५ आणि १६ एप्रिल रोजी प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात पदयात्रा, संवाद उपक्रम, महिला मेळावे आदी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. प्रसंगी नगरसेविका प्रा. डॉ. निवेदिता एकबोटे व प्रियांका शेंडगे-शिंदे उपस्थित होत्या.
प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, “सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर झालेला ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हा लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देणारा ऐतिहासिक घटनादुरुस्ती कायदा आहे. या कायद्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या जागांमध्येही महिलांसाठी आरक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे महिलांचे केवळ मतदानापुरते मर्यादित न राहता धोरणनिर्मितीमध्येही सक्रिय प्रतिनिधित्व वाढेल. जागतिक स्तरावरील संशोधनानुसार महिलांचा आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रातील सहभाग वाढल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळते. भारतात गेल्या दशकात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना प्रभावीपणे राबविण्यात आल्या आहेत. उज्ज्वला योजनेमुळे स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन उपलब्ध झाले, जलजीवन मिशनमुळे घराघरात पाणीपुरवठा पोहोचला, तर स्वच्छ भारत अभियानामुळे महिलांच्या आरोग्य व सन्मानात वाढ झाली. मुद्रा व जनधन योजनांमुळे महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला बळ मिळाले असून, मोठ्या प्रमाणावर महिला उद्योजक पुढे येत आहेत.”
राजकीय सहभागाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले, की आज महिलांचा मतदानातील सहभाग लक्षणीय वाढला आहे. २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये महिलांचे मतदानाचे प्रमाण ६५.७८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असून, अनेक ठिकाणी ते पुरुषांपेक्षाही जास्त आहे. मात्र, संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व अद्याप कमी आहे. लोकसभेत १९५२ मध्ये केवळ २२ महिला होत्या, ती संख्या आता ७५ पर्यंत वाढली असली तरी ती अपेक्षित पातळीपेक्षा कमी आहे. पंचायती राज संस्थांमध्ये जवळपास ४६ टक्के महिला प्रतिनिधित्व करत असून, त्यांनी स्थानिक पातळीवर पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात प्रभावी कामगिरी केली आहे. यावरून महिलांना संधी मिळाल्यास त्या सक्षम प्रशासन देऊ शकतात, हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच या कायद्याद्वारे उच्च स्तरावरही महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महिला केवळ मतदार नसून त्या विद्यार्थिनी, व्यावसायिक, उद्योजिका आणि प्रशासकीय क्षेत्रातही पुढे येत आहेत. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढल्यास शिक्षण, आरोग्य, पोषण, सुरक्षा यांसारख्या मूलभूत विषयांना अधिक प्राधान्य मिळेल. यामुळे विकास अधिक सर्वसमावेशक आणि लोककेंद्रित होईल. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’, ‘सुकन्या समृद्धी योजना’, ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ आदी उपक्रमांमुळे महिलांच्या शिक्षण, आरोग्य व आर्थिक सुरक्षिततेत सकारात्मक बदल घडले आहेत. तसेच स्वयं-सहायता गटांच्या माध्यमातून लाखो महिला आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हा केवळ कायदा नसून विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. महिलांचे नेतृत्व वाढल्यास लोकशाही अधिक मजबूत होईल आणि देशाच्या विकासाला नवी गती मिळेल, असा विश्वास कुलकर्णी यांनी व्यक्त केला.JS/ML/MS
