बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणारे 316 अधिकारी निलंबित
मुंबई, दि. ४ : राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांवर मोठी कारवाई सुरू केली आहे. सचिव तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदांना लेखी आदेश देत दिव्यांग प्रमाणपत्रांची व्यापक पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय नोकरीत असलेल्या 316 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने निलंबीत केल्याची माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी लेखी प्रश्नाच्या माध्यमातून हा प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यातील 28 जिल्हा परिषदेत पडताळणीअंती प्रमाणपत्र नसलेले, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्या 316 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाच्या विविध सवलती घेतल्या जात असल्याने या प्रक्रियेमुळे बोगस प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रमाणपत्र देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित होणार आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या (Rights of Persons with Disabilities Act 2016) कलम 91 नुसार, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला 2 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते.
