एलपीजी वितरकांचा संताप उफाळला; केंद्र व तेल कंपन्यांना इशारा

मुंबई, दि ४ :
देशभरातील एलपीजी वितरकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकार आणि तेल कंपन्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (LDAI) ने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तातडीने तोडगा न निघाल्यास आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र अध्यक्ष जे पी तिवारी , उपाध्यक्ष संजय फासाटे
व कार्यकारी अधिकारी मनोज सोनवणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून कोणतेही अधिकृत आदेश न काढता सॉफ्टवेअरद्वारे नियम लादले जात आहेत. ही पद्धत कायद्याच्या चौकटीबाहेरची असून वितरकांवर अन्यायकारक बंधने घालणारी असल्याचा आरोप
डिस्ट्रिब्यूटर्स असोसिएशनने केला.
एलपीजी सिलिंडर बुकिंगसाठीचे अंतर शहरी भागात २१ दिवस आणि ग्रामीण भागात ४५ दिवस करण्यात आल्याने ग्राहकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. याचा थेट फटका वितरकांना बसत असून वाद आणि तणाव वाढत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
अनिवार्य ९५ टक्के OTP-आधारित वितरण प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कामकाजात अडथळे निर्माण होत आहेत. नेटवर्क समस्या, मोबाईल अनुपलब्धता, डिजिटल साक्षरतेचा अभाव यामुळे वितरणात विलंब होत असून वितरकांना विनाकारण दंड सहन करावा लागत आहे.
एलपीजीच्या किंमती वाढूनही वितरकांचे कमिशन गेल्या तीन वर्षांपासून वाढवण्यात आलेले नाही. वाढते खर्च, ग्रामीण भागातील तोटा आणि अतिरिक्त कामाचा बोजा यामुळे वितरक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे वितरक कमिशन किमान ₹1150 प्रति सिलिंडर करावे,सक्तीचे e-KYC आणि OTP नियम शिथिल करावेत,सॉफ्टवेअरद्वारे लादलेले दंड आणि निर्बंध रद्द करावेत,‘डिनोवा रिपोर्ट’ तातडीने लागू करावा,उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून प्रश्न सोडवावेत, आदी मागण्या सदर्भात त्यांनी तेल कंपन्याना निवेदन दिले असल्याची माहिती तिवारी यांनी दिली.
संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, वारंवार निवेदन देऊनही अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने वितरकांमध्ये संताप वाढत आहे. लवकरच योग्य निर्णय न घेतल्यास देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.KK/ML/MS