३३८७ कंत्राटी कर्मचार्याना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याची समग्र शिक्षा समितीची मागणी
मुंबई, दि १५- समग्र शिक्षा संघर्ष समितीचे ३३८७ उर्वरित कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याच्या मागणी साठी मुंबईच्या आझाद मैदान येथे दि.९ मार्च २०२६ पासून आमरण उपोषण चालू आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाचे समग्र शिक्षा अंतर्गत गेली २५ वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सेवेत कार्यरत असलेल्या सर्व कॅडरच्या सुमारे ३३८७ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत समायोजित करून कायम करण्यात यावे. या मागणीसाठी अनेक आंदोलने केली आहेत. समग्र शिक्षा संघर्ष समितीच्या आंदोलनामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अभ्यास समिती गठीत केली होती. या अभ्यास समितीने दि.२५ नोव्हें. २०२५ रोजी सेवेत कायम करण्याबाबतचा सकारात्मक अहवाल शासनाला सादर केलेला आहे.
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावेळी यशवंत स्टेडियमला दि.८ डिसे. २०२५ ते १२ डिसें.२०२५ या कालावधीत आंदोलन केले असता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दि.१२ डिसे. २०२५ रोजी मला अहवाल प्राप्त होताच त्यावर शासन सेवेत कायम करण्याबाबत निर्णय नक्कीच घेईल असे आश्वासन देण्यात आले होते.तदनंतर दि.११मार्च २०२६ रोजी मुख्यमंत्री महोदय यांनी सदर अहवालावर स्वाक्षरी केली आहे.समिती अहवालामधील खालील शिफारशी -अ) समान काम समान वेतनब) १० वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या, समग्र शिक्षा मधील उर्वरित करार कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेणे.या न्याय हक्कासाठी आंदोलन करत असतानाच ३१ मार्च २०२६ रोजी समग्र शिक्षा ही योजना बंद झाली असून अजून पर्यंत केंद्र शासनाच्या राज्यांना कोणत्याही गाईडलाईन प्राप्त नसल्याने राज्य शासनाने देखील याबाबतती खाली जिल्हा मनपा ला कोणत्याही प्रकारचे आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे समग्र शिक्षा मधील उर्वरित ३३८७ कर्मचारी यांची नोकरी धोक्यात आली आहे.आमच्या २५ वर्षांपासून करत असलेल्या शैक्षणिक कामाची पावती म्हणून आमच्या वाट्याला उपेक्षा आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.KK/ML/MS
