साखरेच्या निर्यातीवर तत्काळ प्रभावाने संपूर्ण बंदी
नवी दिल्ली, दि. १४ : केंद्र सरकारने देशातून साखरेच्या निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने संपूर्ण बंदी घातली आहे. ही बंदी 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा पुढील सूचना मिळेपर्यंत लागू राहील. देशांतर्गत साखरेच्या किमती कोणत्याही परिस्थितीत नियंत्रणाबाहेर जाऊ नयेत, अशी सरकारची इच्छा आहे. एल निनोमुळे मान्सूनबाबत अनिश्चितता कायम आहे. प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये उसाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सलग दुसऱ्या हंगामात उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. निर्यात ‘प्रतिबंधित’ श्रेणीत टाकल्याची बातमी बाजारात पोहोचताच साखर कंपन्यांच्या शेअर्सची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली.
देशांतर्गत बाजारात पुरवठा कायम ठेवणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. याव्यतिरिक्त, पेट्रोलमध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी साखरेचा साठा आवश्यक आहे. निर्यात थांबवल्यामुळे देशाकडे पुरेसा साठा राहील, इथेनॉलचे उत्पादन सुरळीत सुरू राहील आणि अन्नधान्य महागाईवरही प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवता येईल.
भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश आहे. सुदान, लिबिया, श्रीलंका आणि बांगलादेशसारखे आशियाई आणि आफ्रिकन देश त्यांच्या गरजांसाठी भारतीय साखरेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. हे देश आता साखरेसाठी ब्राझील किंवा थायलंडकडे वळण्याची शक्यता आहे.
SL/ML/SL
