अमेरिकेचा भारतावरील टॅरिफ 25% वरून 18% टक्के

नवी दिल्ली, दि. ३ : भारत आणि अमेरिकेदरम्यान ज्या व्यापार कराराची दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा होती, त्याची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी केली. ट्रम्प म्हणाले की, अमेरिकेने भारतावरील रेसिप्रोकल टॅरिफ (परस्पर कर) 25% वरून 18% पर्यंत कमी केले आहे. या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. तथापि, या सवलतीसोबत अमेरिकेने एक महत्त्वाची अट घातली आहे. भारताने अमेरिकेकडून तेल खरेदी करणे बंधनकारक ठरणार आहे. यामुळे भारताच्या ऊर्जा धोरणावर आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ट्रम्प यांनी सोमवारी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. त्यानंतर रात्री सुमारे 10:30 वाजता ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्यापार कराराची घोषणा केली. ट्रम्प यांनी दावा केला की, मोदी रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवून अमेरिकेकडून अधिक तेल खरेदी करण्यास सहमत झाले आहेत.

ट्रम्प यांच्या मते, गरज पडल्यास भारत व्हेनेझुएलाकडून तेल घेईल. भारत ‘बाय अमेरिकन’ धोरणांतर्गत अमेरिकेकडून 46 लाख कोटी रुपये (500 अब्ज डॉलर) पेक्षा जास्त किमतीचा माल खरेदी करेल. तर, ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर पंतप्रधानांनी X वर लिहिले – भारताच्या 1.4 अब्ज लोकांच्या वतीने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे आभार.

ट्रम्पने 25 एप्रिल रोजी भारतावर 25% रेसिप्रोकल टॅरिफ आणि नंतर रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे ऑगस्टमध्ये 25% दंड जाहीर केला होता. व्हाइट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने न्यूज एजन्सी ANI ला सांगितले की, भारतावर फक्त 18% टॅरिफच लागेल. अमेरिका रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे लावलेला 25% टॅरिफ काढून टाकेल.

वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी ३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत निवेदन देताना हा करार भारतासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरल्याचे सांगितले.

पियुष गोयल यांचे अमेरिकन ट्रेड डिल बाबत विस्तृत निवेदन

वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत सविस्तर निवेदन देताना हा करार भारतासाठी ऐतिहासिक ठरल्याचे सांगितले. त्यांनी स्पष्ट केले की, या करारामुळे भारतीय उद्योगांना मोठा फायदा होणार असून शेतकरी व दुग्धव्यवसायिकांचे हित सुरक्षित ठेवण्यात आले आहे.

गोयल यांनी सांगितले की, अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क २५% वरून १८% पर्यंत कमी केले आहे. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकन बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक संधी मिळणार आहेत. विशेषतः अभियांत्रिकी, औषधनिर्मिती, वस्त्रोद्योग, सेमीकंडक्टर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात भारताला नव्या गुंतवणुकीचे मार्ग खुले होतील.

त्यांनी अधोरेखित केले की, या करारात कृषी व दुग्धक्षेत्राचे हित जपले गेले आहे. भारतातील शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांना कोणतीही हानी होणार नाही, उलट निर्यात वाढीसाठी नवे मार्ग उपलब्ध होतील. गोयल यांनी हा करार शेजारील देशांच्या तुलनेत भारताला अधिक चांगल्या अटींवर मिळाल्याचे सांगितले.

राजकीय संदर्भात त्यांनी विरोधी पक्षांवर टीका करत म्हटले की, संसदेत सतत गोंधळ घालण्यात आल्यामुळे त्यांना कराराबाबतचे निवेदन बाहेर पत्रकार परिषदेत करावे लागले. त्यांनी हा करार भारत-अमेरिका संबंध दृढ करणारा, परस्पर आदर वाढवणारा आणि भारताच्या आर्थिक धोरणाला नवी दिशा देणारा असल्याचे अधोरेखित केले.

गोयल यांच्या निवेदनानुसार, हा करार भारतासाठी आतापर्यंतचा सर्वोत्तम व्यापार करार ठरला असून यामुळे निर्यातीत वाढ, गुंतवणुकीत संधी आणि शेतकऱ्यांचे हित सुरक्षित राहणार आहे. आगामी काळात हा करार भारताच्या जागतिक व्यापार धोरणाला अधिक बळकटी देईल.

या निर्णयाचे परिणाम

भारतीय उद्योगांना दिलासा : टॅरिफ कमी झाल्यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय वस्तू अधिक स्पर्धात्मक ठरतील.

तेल खरेदीची अट : भारताला अमेरिकेकडून तेल आयात करावे लागणार असल्याने मध्यपूर्वेतील पारंपरिक पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी होईल.

राजकीय व आर्थिक परिणाम : या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका संबंध अधिक दृढ होतील, मात्र भारताच्या परराष्ट्र धोरणात बदल घडवून आणण्याची शक्यता आहे.

SL/ML/SL