अर्थसंकल्पानंतर शेअर बाजार कोसळला! कर वाढल्याने गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का; वाचा काय स्वस्त आणि काय महाग?

जितेश सावंत

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांना मोठ्या अपेक्षा होत्या, मात्र सरकारने शेअर बाजारावर कराचा मोठा बोजा टाकल्याने आणि दंडाचे नियम कडक केल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे ढग जमा झाले आहेत.

अर्थमंत्र्यांच्या भाषणानंतर काही वेळातच शेअर बाजारात मोठी पडझड पाहायला मिळाली, ज्यामुळे गुंतवणुकीच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शेअर बाजार का कोसळला?
(Market Crash Highlights)सरकारने ट्रेडिंग आणि गुंतवणुकीवर कर वाढवल्यामुळे बाजारात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले:

• F&O ट्रेडिंगवर सर्जिकल स्ट्राईक: फ्युचर्स ट्रेडिंगवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) ०.०२% वरून वाढवून ०.०५% करण्यात आला आहे. यामुळे इंट्राडे आणि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्सचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.
• शेअर बायबॅकवर टॅक्सचा हातोडा: कंपन्यांच्या ‘बायबॅक पेआउट्स’वर आता कॅपिटल गेन्स टॅक्स लागणार आहे. प्रवर्तकांसाठी (Promoters) हा टॅक्स २२% ते ३०% च्या घरात गेल्याने मोठ्या गुंतवणूकदारांनी विक्रीचा सपाटा लावला.
• गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान: या निर्णयामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये मोठी घसरण झाली, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे काही तासांतच लाखो कोटी रुपये बुडाले.
• प्राप्तीकर दंड: उत्पन्न चुकीच्या पद्धतीने रिपोर्ट केल्यास आता १००% दंड भरावा लागणार आहे, ज्यामुळे करदात्यांवरील सरकारी दबाव प्रचंड वाढला आहे. काय स्वस्त होणार? (Items Getting Cheaper)

काही क्षेत्रांमध्ये सरकारने शुल्कात कपात करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे:

• आरोग्य सेवा: कर्करोगाच्या १७ औषधांवरील सीमा शुल्क (Customs Duty) माफ केले आहे. तसेच मधुमेह आणि ७ दुर्मिळ आजारांवरील औषधे आता स्वस्त मिळतील.
• परदेशी प्रवास आणि शिक्षण: परदेशात शिक्षण किंवा उपचारांसाठी पैसे पाठवण्यावरील TCS ५% वरून २% केला आहे. तसेच परदेशी पर्यटन पॅकेजवर आता केवळ २% TCS लागेल (पूर्वी १० लाखांच्या वर २०% होता).
• वैयक्तिक आयात:
  परदेशातून स्वतःसाठी मागवल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील टॅक्स २०% वरून १०% करण्यात आला आहे.
• इतर: मोबाईल/EV बॅटरीसाठी लागणारे साहित्य, पादत्राणे (Shoes), सौर ऊर्जेची काच आणि विमान निर्मितीचे सुटे भाग स्वस्त होणार आहेत.

काय महाग होणार? (Items Getting Costlier)

काही वस्तूंवरील कर वाढवून सरकारने महसूल वाढवण्यावर भर दिला आहे:
सिगारेट, बिडी, पान मसाला आणि गुटख्यावर उच्च कर लादण्यात आले आहेत.

छत्री: छत्री आणि तिच्या सुट्या भागांच्या किमती वाढणार आहेत.

खनिजे: लोखंड, कोळसा आणि मीठ यांसारख्या खनिजांवरील आयात शुल्कात वाढ झाली आहे.

गुंतवणूक खर्च: शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडमधील काही ट्रान्झॅक्शन आता महाग पडणार आहेत.
सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री आणि गुंतवणूकदारांची कोंडी?

एकूणच या अर्थसंकल्पाकडे पाहिल्यास, सरकारचा भर सवलतींपेक्षा ‘कडक शिस्त’ आणि ‘जादा कर’ वसुलीवर अधिक दिसतोय. मध्यमवर्गीयांना औषधे किंवा प्रवासात काही अंशी दिलासा मिळाला असला, तरी दुसरीकडे शेअर बाजारातील कर वाढवून गुंतवणुकीवर मोठा आघात केला आहे.
सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे उत्पन्न लपवल्यास लागणारा १००% दंड आणि मालमत्ता जाहीर न केल्यास होणारी कठोर कारवाई. यामुळे करदात्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

शेअर बाजारात झालेली मोठी पडझड ही केवळ सुरुवात नसून, भविष्यात मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांचा ओघ कमी होण्याची ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, हा अर्थसंकल्प सामान्यांच्या हातात ‘सवलत’ देण्यापेक्षा त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर ‘कडक पहारा’ ठेवणाराच जास्त ठरला आहे.

लेखक शेअर बाजार,सायबर कायदा तसेच डेटा प्रोटेक्टशन कायदा तज्ज्ञ आहेत. The author is an expert in stock market, cyber law, and data protection law.

ईमेल:jiteshsawant33@gmail.com

ML/ML/MS