राज्यावरील कर्ज आणि व्याजाची रक्कम स्थूल उत्पन्नाच्या २५.०२ टक्के

मुंबई, दि. 8 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क): राज्याच्या या वर्षाच्या  आर्थिक पहाणी अहवालात राज्यावरील कर्ज आणि व्याजाची रक्कम  स्थूल उत्पन्नाच्या २५.०२ टक्के म्हणजे ६४९६९९ कोटी रूपये झाल्याचे तर त्यावरील व्याजापोटी सन २०२२ -२३ मध्ये उत्पन्नाच्या १८. ४ टक्के म्हणजे ४६ ७६३ कोटी रूपये खर्च झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात सादर केलेल्या या अहवालात राज्याच्या गेल्या वर्षभरातील आर्थिक प्रगतीचा लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे.
त्यानुसार एप्रिल, 2000 ते सप्टेंबर, 2022 पर्यंत राज्यातील थेट परदेशी गुंतवणूक ` 10,88,502 कोटी असून ती अखिल भारताच्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या 28.5 टक्के होती.  तर माहे नोव्हेंबर, 2022 पर्यंत, 108.67लाख रोजगारासह राज्यात एकूण 20.43 लाख (19.80 लाख सूक्ष्म, 0.57 लाख लघु व 0.06 लाख मध्यम) उपक्रम उद्यम नोंदणी अंतर्गत नोंदणीकृत होते.

कोरोना नंतरच्या या वर्षात भारत पर्यटन सांख्यिकी-2022’ अहवालानुसार सन 2021 मध्ये राज्यात देशांतर्गत पर्यटकांच्या भेटींची संख्या 435.7लाख आणि विदेशी पर्यटकांच्या भेटींची संख्या 1.9 लाख होती, तर सन 2020 मध्ये देशांतर्गत पर्यटकांच्या भेटींची संख्या 392.3 लाख आणि विदेशी पर्यटकांच्या भेटींची संख्या 12.6 लाख होती.The amount of debt and interest on the state is 25.02 percent of gross income
 
सहकार विभाघाच्या महत्वाच्या आकडेवारीनुसार  राज्यात 31 मार्च, 2022 रोजी  सुमारे 5.90 कोटी सभासद असलेल्या 2.23 लाख सहकारी संस्था होत्या. त्यापैकी 9.5 टक्के प्राथमिक कृषिपतपुरवठा संस्था,13.9 टक्के बिगर-कृषि पतपुरवठा संस्था, 54.0 टक्के गृहनिर्माण संस्था, 11.6 टक्के कृषि प्रक्रिया संस्था, 5.2 टक्के मजूर कंत्राटी संस्था आणि 5.8टक्केइतर कार्यात गुंतलेल्या संस्था होत्या.

सन 2021-22 मध्ये राज्यात एकूण 1,71,263 दशलक्ष युनिट (केंद्रीय क्षेत्राकडून प्राप्त विजेसह) वीजउपलब्ध झाली असून राज्यातील एकूण विजेचा वापर 1,38,779 दशलक्ष युनिट होताअसे अहवालात म्हटले आहे.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेने या काळात ६.८टक्के वाढ नोंदवली तर कृषी क्षेत्रामद्ये १०.२ टक्के वाढ झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. उद्योग क्षेत्राची वाढ ६.१ टक्के तर सेवाक्षेत्रात ६.४ टक्के वाढ झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्याच्या महसुली तुटीचे प्रमाण २.५ टक्के आहे तर राज्याची वार्षिक योजना दिड लाख कोटीची होती आणि त्यातील १८, १७५ कोटी रूपये इतकी रक्कम जिल्हा नियोजनासाठी होती.

ML/KA/PGB
8 Mar. 2023