गुटखा व्यापाऱ्यांच्या याचिकेप्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

बुलडाणा, दि. 9 (एमएमसी न्‍यूज नेटवर्क) : अवैधरीत्या गुटखा विक्री करणाऱ्या विरोधात मोका कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यासंदर्भाचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठवण्यात आला असून लवकरच यासंदर्भात निर्णय होईल अशी माहिती अन्न आणि  औषध प्रशासन मंत्री डॉ राजेंद्र शिंगणे यांनी आज बुलडाणा इथे प्रसारमाध्यमांना  दिलीराज्यामध्ये 2012 पासून गुटखा बंदी कायदा अंमलात आणला आहे तेव्हापासून कुठेही गुटख्याची विक्री किंवा वाहतूक करणाऱ्या व्यक्तींना पकडल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध अन्न सुरक्षा आणि मानदे कायद्यातील तरतुदीनुसार भारतीय दंड संहितेची  कलम 188 आणि  328  लावण्यात येत होती . या कलमामुळे गुटख्याचा व्यापार करणाऱ्या व्यक्तींना जामीनही मिळत नव्हता. बराच काळ  त्यांना तुरुंगात राहावे लागत होते परंतु काही गुटखा  व्यापाऱ्यांनी या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका  दाखल केली होती. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता  या निकालाच्या विरोधात अन्न आणि  औषध प्रशासन विभागाने  सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली होती.  7 जानेवारी 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची बाजू ऐकून घेत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला स्थगिती दिली.  त्यामुळे आता राज्यात  अवैधरित्या गुटखा विक्री करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188 सोबतच कलम 328 लावले  जाणार आहे, असे शिंगणे यांनी सांगितले.  राज्यात गुटखाबंदीची कडक  अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहे, असेही ते म्हणाले.

 

Tag-Gutakha-distributors-case-high-court-supreme-court

ML/KA/DSR/ 9 JANUARY 2021