बजेटनंतर नोकरदारांना दिलासा, आता RBI कडून व्याजदर कपातीची आशा

मुंबई, दि. 3 (जितेश सावंत) : केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर नवे RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पहिली धोरण बैठक 5 ते 7 फेब्रुवारी 2025 दरम्यान होणार आहे. अर्थसंकल्प 2025 नंतर मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. परंतु, आता भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) रेपो दरामध्ये कपात करून गृहकर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये (EMI) घट करणार का?आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत कोणता मोठा निर्णय होऊ शकतो, जाणून घेऊया.
मध्यमवर्गीयांसाठी मोठी बातमी!
केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी अर्थसंकल्प 2025-26 सादर केला आहे, ज्यामध्ये सरकारने मध्यमवर्गीयांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. विशेषतः, वार्षिक 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकांना करसवलत मिळणार आहे. मात्र, या सवलतीनंतर आता चर्चा आहे ती RBI च्या संभाव्य रेपो दर कपातीबद्दल. 5 ते 7 फेब्रुवारीदरम्यान होणाऱ्या RBI च्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
After the 2025 Union Budget, the middle class has received significant relief, particularly with the exemption of income up to ₹12 lakh from tax. Now, the focus shifts to the RBI’s upcoming monetary policy committee (MPC) meeting, scheduled from February 5 to 7, 2025. The key question is whether the RBI will cut the repo rate, which could lead to lower home loan and personal loan EMIs, benefiting the middle class and businesses.
रेपो दर म्हणजे काय आणि त्यात कपात का गरजेची आहे?
रेपो दर हा तो व्याजदर असतो, ज्यावर RBI व्यापारी बँकांना अल्पकालीन कर्ज देते. जर RBI हा दर कमी करत असेल, तर बँकांना स्वस्त कर्ज उपलब्ध होते, ज्यामुळे गृहकर्ज, कार कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचे व्याजदरही कमी होतात. याचा थेट फायदा मध्यमवर्गीयांना आणि व्यावसायिकांना होतो. कर्जाचे हप्ते कमी झाल्यामुळे लोकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेत वाढ होते आणि बाजारात तरलता (liquidity) वाढते.
The repo rate is the interest rate at which RBI lends to commercial banks. A reduction in this rate would make borrowing cheaper, boosting liquidity and consumer spending. Experts speculate that with inflation under control and the government’s focus on economic growth, the RBI might take action. However, some analysts suggest that the RBI may adopt a cautious approach and wait for further economic signals before making any changes.
बजेटनंतर रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता का?
RBI च्या MPC बैठक 5 ते 7 फेब्रुवारीदरम्यान होणार आहे. यात रेपो दराबाबत निर्णय घेतला जाईल. तज्ज्ञांचे मत आहे की, सरकारने मध्यमवर्गीय आणि व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा दिल्यानंतर आता RBI देखील पावले उचलू शकते. यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत –
- महागाई नियंत्रणात येत आहे – मागील काही महिन्यांमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाईत घट नोंदवली गेली आहे. जर महागाई नियंत्रणात राहिली, तर RBI रेपो दर कपातीचा विचार करू शकते.
- अर्थिक वाढीस चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न – अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च (Capex) वाढवण्यावर भर दिला आहे. जर RBI व्याजदर कमी करत असेल, तर उद्योगांना स्वस्त वित्तपुरवठा (funding) मिळेल आणि आर्थिक वाढीला गती मिळेल.
- जागतिक स्तरावरही व्याजदर कपातीचे संकेत – अमेरिका, युरोप आणि इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये व्याजदर कपातीचे संकेत मिळत आहेत. जर फेडरल रिझर्व्ह व अन्य मध्यवर्ती बँका व्याजदर कपात करत असतील, तर RBI देखील त्या दिशेने जाऊ शकते.
सध्या काय चर्चा सुरू आहे?
सर्वच तज्ज्ञ रेपो दर कपातीची शक्यता मानत नाहीत. काही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, RBI सध्या सावध भूमिका घेईल आणि त्वरित कपात करण्याऐवजी भविष्यातील आर्थिक परिस्थितीकडे पाहून निर्णय घेईल.
काही तज्ज्ञांच्या मते महागाई कमी होत असून, आर्थिक वाढीस चालना देण्यासाठी RBI ने 0.25% (25 बेसिस पॉइंट) कपात करावी.असे आहे तर काहींच्या मते फेब्रुवारीत कपात झाली नाही, तरी एप्रिलच्या बैठकीत 0.25% कपातीची शक्यता अधिक आहे.
रेपो दर कपात झाली तर कोणाला फायदा?
जर RBI रेपो दर कपात करत असेल, तर त्याचा थेट फायदा नागरिक आणि उद्योगांना होईल.
गृहकर्ज, कार कर्ज , वैयक्तिक कर्ज स्वस्त होईल, त्यामुळे EMI चा भार कमी होईल.
मध्यमवर्गीयांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेत वाढ होईल.
रिअल इस्टेट आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात तेजी येईल.
व्यावसायिकांना स्वस्त कर्ज मिळेल, ज्यामुळे व्यवसाय वाढीस मदत होईल.
If the RBI cuts rates, it would significantly relieve consumers, businesses, and sectors like real estate and automobiles.
जर RBI ने दर कपात केली, तर मध्यमवर्गीय आणि व्यावसायिकांसाठी ही मोठी दिलासा देणारी बातमी ठरेल.त्यामुळे 5 ते 7 फेब्रुवारीदरम्यान होणाऱ्या RBI च्या बैठकीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
लेखक शेअर बाजार,सायबर कायदा तसेच डेटा प्रोटेक्टशन कायदा तज्ज्ञ आहेत.
The author is an expert in stock market, cyber law, and data protection law.
ईमेल:jiteshsawant33@gmail.com
X(ट्विटर):@JiteshSawant
फेसबुक पेज: Jitesh Sawant
ML/ML/PGB
3 Feb 2025