मुख्यमंत्री रोजगार निर्मीती कार्यक्रम योजनेतून दहा लाख रोजगार निर्माण होणार : सुभाष देसाई

मुंबई, दि. 8 (एमएमसी न्यूज नेटवर्क) : राज्यातील शिक्षित, अर्ध शिक्षित युवक युवतींसाठी स्वयं रोजगाराच्या नविन संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या मुख्यमंत्री रोजगार निर्मीती कार्यक्रम योजनेच्या माध्यमातून येत्या पाच वर्षात किमान एक लाख उद्योजक तयार करून त्यांच्या माध्यमातून दहा लाख रोजगार निर्मीतीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मीती कार्यक्रम योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते. उद्योग संचालनालय मार्फत या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उद्योग राज्यमंत्री अतुल सावे, अप्पर मुख्य सचिव सतिश गवई, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, उद्योग विकास आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या वरिष्ठ संचालक रुपा नाईक उपस्थित होते.

देसाई पुढे म्हणाले, राष्ट्रीयकृत बॅंकांबरोबर खाजगी बॅंकांच्या सहभागातून या धोरणांतर्गत राज्यातील युवक- युवतींना स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी, त्यांचे स्वयंरोजगार प्रकल्प राज्य शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून सुलभतेने स्थापित करण्यासाठी उद्योग संचालनालय, खादी ग्रामोद्योग मंडळ आणि वित्तीय संस्था या अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून काम करणार आहेत. शासनातर्फे स्वयंरोजगारासाठी विविध योजना वेगवेगळ्या विभागाच्या महामंडाळांमार्फत राबविल्या जातात. त्या सर्व योजनांची एकत्रित एकाच पोर्टलवर माहिती मिळावी जेणेकेरून स्वयंरोजगारासाठी उद्योग उभा करू पाहणाऱ्या तरुणांना या योजनांची एकाच ठिकाणी माहिती मिळेल. यासाठीची यंत्रणा उभारण्याची सूचनाही त्यांनी केली. स्वयंरोजगारासाठी राज्य शासन प्रत्येक होतकरू उद्योजकांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहील अशी ग्वाहीही देसाई यांनी राज्यातील युवा उद्योजकांना दिली.

यावेळी बोलतांना राज्यमंत्री सावे यांनी सांगितले, राज्यातील उद्योजकता वाढीसाठी राज्य शासनातर्फे अनेक आश्वासक पाऊले उचलली जात आहेत. महाराष्ट्र राज्याचा समतोल औद्योगिक विकास घडविण्यासाठी आणि नवीन उद्योग घटकांच्या स्थापनेस चालना देण्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून मदत होणार आहे. नव्या युगातील उद्योजकांना आवश्यक असणारी माहिती त्याच प्रमाणे त्यांना मिळणाऱ्या सोयी सुविधा या ऑनलाईन पद्धतीने त्यांच्या पर्यंत पोहचविण्याची आवश्यकताही त्यांनी व्यक्त केली.

या योजनेचा उद्देश छोट्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे आहे. शासन सध्या मुख्य रोजगार देणारी यंत्रणा राहिलेली नाही. त्यामुळे खासगी क्षेत्रात स्वयंरोजगार निर्मिती करण्याचा या योजनेचा हेतू आहे. येत्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात क्रांती होण्याची शक्यता आहे. सर्व स्तरातील नागरिकांना न्याय देण्याचा या योजनेचा हेतू आहे. या योजनेमुळे सर्व समावेशक विकास होण्यास मदत होईल.  उद्योग विभागाचा चांगला कार्यक्रम. २० टक्के एसएसटीसाठी राखीव निधी, महिलांना याचा लाभ होणार आहे. एसएसपी फंडमधून २० कोटी उपलब्ध करून दिलेला आहे. स्वयंरोजगार कार्यक्रमातून रोजगाराचे धडे मिळत नाहीत. मात्र, यातून उद्योजक तयार करण्यावर या कार्यक्रमात भर दिलेला आहे. प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. रोजगार देणाऱ्या संस्था चांगल्या असाव्यात. नामांकित संस्थांद्वारे प्रशिक्षण द्यावे. योजना सुरू करण्यापूर्वी बँकासोबत चर्चा करणे आवश्यक आहे. या योजनेला नक्कीच बँकांचा पाठिंबा मिळेल. मार्केटींग सपोर्ट आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. स्पर्धा मोठी असल्याने नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.

उद्योग विभागाने नव्या औद्योगिक धोरणात 40 लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दीष्टे ठेवले आहे. मोठ्या प्रकल्पातून रोजगार निर्मिती होते. परंतु छोट्या उद्योगांतून देखील रोजगार निर्मिती होऊ शकते. यासाठी ही योजना आणली आहे. पुढील पाच वर्षांत 1 लाख युनिट तयार करण्याचे उद्दीष्टे ठेवण्यात आले आहे. सहकारी, राष्ट्रीय आणि शेड्यूल बँकांची भूमिका महत्वाची राहणार आहे. सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून ही योजना आखली आहे. महाराष्ट्र शासनाने शहरी आणि ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी ही योजना आखली आहे. छोटे छोटे उद्योजक तयार करणे, रोजगार निर्मितीवर आधारीत हा कार्यक्रम आहे. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविला जात आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे. डॉ. कांबळे यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उद्योग विभागामार्फत सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण-2019 या धोरणानुसार राज्यातील शिक्षित -अर्धशिक्षित युवक-युवतींना स्वयं-रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करुन सुक्ष्म व लघु उपक्रम स्थापित करण्यासाठी राज्याचे नैसर्गिक साधन संपत्ती व अंगभुत क्षमता विचारात घेऊन राज्याची महत्त्वकांक्षी अशी स्वतंत्र “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम” जाहीर करण्यात आली असल्याचे सांगितले. या योजनेच्या माध्यमातून शहरी तसेच ग्रामिण भागातील युवा पिढीला स्वयंरोजगारासाठी उद्योग उभारायला मदत होईल असा विश्वास व्यक्त केला. दिवसभर चाललेल्या या कार्यशाळेत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEPG) पोर्टलचे जीवंत प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले. त्याच बरोबर कृषी, अन्न प्रक्रीया उद्योग, लघू व मध्यम उद्योगांसाठीचे अर्थ सहाय्य आदि विषयांवर मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले.

राज्याच्या नवीन औद्योगिक धोरणा अंतर्गत राज्यशासनाने अनेक नाविन्यपुर्ण योजना हाती घेतेल्या आहेत. राज्यात ग्रामिण आणि शहरी क्षेत्रात सुक्ष्म व लघु उपक्रमांना चालना देण्यासठी तसेच राज्यात व्यापक प्रमाणात रोजगाराच्या संधी स्थानिक ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना. स्थानिक अधिवास असलेले किमान 18 ते 45 वयोगटातील स्वयंरोजगार करू इच्छीणारे उमेदवार पात्र. विशेष प्रवर्गासाठी 5 वर्षाची अट शिथिल. रु. 50 लाखापर्यंतचे प्रकल्प योजनेंतर्गत पात्र. राज्य शासनाचे मार्जिन मनी अनुदान 15 % ते 35 %, रु. दहा लाखांवरिल प्रकल्पासाठी किमान पात्रता 7 वी पास. रुपये 25 लाखांवरील प्रकल्पांसाठी किमान 10 वी पास. शहरी भागासाठी जिल्हा उद्योगकेंद्र तर ग्रामिण भागासाठी जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालय योजनेची अंमलबजावनी करणार एकत्रित समन्वय आणि सनियंत्रण महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र हे राहतील.

ML/NNP